राज्यों में परियोजना

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  6 राज्य, 2100 किलोमीटर की लंबाई... डानकुनी-सूरत फ्रेट कॉरिडोर से बदल जाएगी तस्वीर, तेजी से शुरू हुआ काम

  इस कॉरिडोर के बनने से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों का लाभ होगा. इससे पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई तेज और आसान हो जाएगी. मालगाड़ियों का समय कम लगेगा और मौजूदा रेलवे लाइनों पर भीड़ कम होगी. लॉजिस्टिक्स ज्यादा तेज और प्रभावी बनेगी. 

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  मोदी सरकार ने 20 राज्यों के लिए 507.37 करोड़ रुपये किए मंजूर, जानिए किस काम आएंगे

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है.

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  पीएम मोदी ने दी 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी, बोले- UP, MP समेत इन राज्यों को होगा फायदा

  सरकार ने अगले दो वर्षों में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7.5 लाख हेक्टेयर पर एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की है.

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  अदाणी फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया प्रोजेक्ट SuPoshan, कुपोषित बच्चों की करेगी मदद

  फॉर्च्यून सुपोषण परियोजना अदाणी विल्मर की एक प्रमुख पहल है, जिसे अदाणी फाउंडेशन द्वारा भारत के 11 राज्यों में 17 स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है.

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  अदाणी फाउंडेशन ने विदिशा में कुपोषण खत्म करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से हाथ मिलाया

  अदाणी फाउंडेशन और मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, विदिशा ने प्रोजेक्ट फॉर्च्यून सुपोषण के जरिए कुपोषण मिटाने के लिए हाथ मिलाया है. फॉर्च्यून सुपोषण परियोजना अदाणी विल्मर की एक प्रमुख पहल है, जिसे अदाणी फाउंडेशन द्वारा भारत के 11 राज्यों में 17 स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए सरकार के पोषण अभियान में योगदान देना है. 

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  PM मोदी 3 फरवरी को ओडिशा में आईआईएम परिसर, राजमार्ग, बिजली और रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

  प्राधिकरण के मुताबिक यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक केंद्र राउरकेला को झारखंड से बेहतर संपर्क प्रदान करती है. इससे यात्रा का समय कम हो जाएगा, दोनों राज्यों के बीच माल और लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी. इसके अलावा, यह बीजू एक्सप्रेसवे (एसएच -10) के माध्यम से जिला मुख्यालय और झारसुगुड़ा हवाई अड्डे तक सुगम यातायात प्रवाह की सुविधा भी प्रदान करेगा.

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  प्रीति अदाणी ने नर्मदा जिले में 'सुपोषण' को बढ़ावा देने वालीं 200 से अधिक ग्रामीण स्वयंसेवकों से मुलाकात की

  अदाणी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ प्रीति अदाणी ने नर्मदा जिले का दौरा किया. फाउंडेशन की ओर से सन 2018 से इस जिले के सभी पांच प्रशासनिक ब्लॉकों डेडियापाड़ा, गरुड़ेश्वर, तिलकवाड़ा, सागबारा और नंदोद में फॉर्च्यून सुपोषण प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. इस परियोजना का लक्ष्य देश के 11 राज्यों में 14 सीएसआर साइटों पर महिलाओं और बच्चों (0 से 5 वर्ष की आयु) में कुपोषण को दूर करना है.

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  प्रधानमंत्री एक जनवरी को छह स्थानों पर ‘लाइट हाउस’ परियोजना की आधारशिला रखेंगे

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले साल एक जनवरी को वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता-भारत (जीएचटीसी-इंडिया) के तहत छह राज्यों में छह स्थानों पर ‘लाइट हाउस’ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

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  त्रिपुरा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में 1 की मौत, कई घायल

  त्रिपुरा में जातीय संघर्ष के बाद 23 साल पहले आदिवासी ब्रू समुदाय पड़ोसी मिजोरम भाग गए थे. उनका पुनर्वास गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम परियोजना के तहत किया जा रहा था. और इसे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया था, लेकिन त्रिपुरा के कंचनपुर उप-मंडल में स्थानीय लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं.

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  PM मोदी का नीति आयोग की बैठक में इन मुद्दों पर रहा फोकस, कही ये दस बड़ी बातें

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है. उन्होंने राज्यों से अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर जोर देने को कहा. नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों को लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों को लेकर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हुए जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जर्मनी में होने के कारण बैठक में नहीं आ सके. बनर्जी ने पूर्व में कहा था कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगी क्योंकि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है और उसकी बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है. वहीं राव महत्वकांक्षी 80,000 करोड़ रुपये की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू करने की तैयारी में लगे होने के कारण नहीं आ पाये.