बैंकिंग लाइसेंस

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  RBI की बड़ी कार्रवाई, इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?

  RBI Action on Co-operative Banks: आरबीआई ने कहा, "यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा."

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  RBI ने इस बैंक पर की बड़ी कार्रवाई, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे जमा पैसा, कहीं आपका अकाउंट तो नहीं?

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कहना है कि बैंक पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

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  RBI ने अब इस बैंक पर कसा शिकंजा, ग्राहकों के अकाउंट में जमा पैसे का क्या होगा?

  RBI Restrictions on co-operative Banks: आरबीआई का कहना है कि इस कदम को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए.

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  एक और बैंक का लाइसेंस रद्द, 42000 लोगों की 150 करोड़ से ज़्यादा की रकम अटकी

  बैंक का कहना है 2014 से अब तक करीब 500 करोड़ की रिकवरी कर ली गई है, लेकिन तकरीबन 100 करोड़ का एनपीए बोझ बाकी है. ऐसे में सवाल ये है कि अगर रिकवरी की हुई रकम आती भी है, तो DICGC को जायेगी तो ऐसे में जमाकर्ताओं का क्या होगा.

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  आरबीआई ने दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए

  रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के बैंक लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. आरबीआई ने दो अलग बयानों में कहा कि उसने बुलढ़ाणा स्थित मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं.

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  RBI ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए प्रतिबंध

  केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं.

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  कारोबारियों को बैंक खोलने की अनुमति देने की सिफारिश पर भड़के राहुल गांधी, कहा- 'पहले क्रोनोलॉजी समझिए...'

  पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाए गए एक एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) ने कई सुझाव दिए थे. इन सुझावों में यह सिफारिश भी शामिल है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंक शुरू करने का लाइसेंस दिया जा सकता है. 

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  आरबीआई का सहारा के खिलाफ सबसे कड़ा कदम, पैरा बैंकिंग लाइसेंस किया रद्द

  आरबीआई ने सहारा इंडिया परिवार की होल्डिंग कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईएफसीएल) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। यह कदम आरबीआई के गैर बैंकिंग निगरानी विभाग ने कानपुर में उठाया।

• आईडीएफसी और बंधन को मिला बैंक लाइसेंस

  रिजर्व बैंक ने एक दशक बाद नए बैंक लाइसेंस जारी किए हैं। इससे पहले 2003-04 में कोटक महिंद्रा बैंक व यस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिए गए थे।

• नए बैंक लाइसेंस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं : रघुराम राजन

  रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को कहा कि नए बैंक लाइसेंस जारी करना एक नियामकीय प्रक्रिया है इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। राजन ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग की अनुमति मुद्दे को राजनीतिक विवाद से बचाने के लिए मांगी गई है।

• बैंक नहीं खोलेगा टाटा समूह, अर्जी वापस ली

  टाटा संस ने बैंक खोलने के लिए आवेदन वापस ले लिया है। कंपनी ने कहा है कि उसका मौजूदा वित्तीय सेवा मॉडल, समूह के घरेलू और विदेशी कारोबार की जरूरतें पूरी करने के लिए सर्वोत्तम है।

• बैंक लाइसेंस प्रक्रिया को नियमित बनाने पर कर रहा विचार रिजर्व बैंक

  रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती ने कहा ‘इम इन विचारों को आगे ले जाना चाहते हैं। हम क्षेत्र में जरूरी सुधार और नियमन के वास्ते विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे और संबंद्ध पक्षों से उनके सुझाव और टिप्पणियां मिलने के बाद लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक नियमित और खुला बनाएंगे।’

• रुपये की अस्थिरता कम करने का प्रयास करेगा आरबीआई

  सुब्बाराव ने कहा कि बैंक की मौद्रिक नीति हस्तांतरण तेज नहीं है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने में हिचक दिखा रहे हैं और बैंकिंग लाइसेंस के हर आवेदक को एक लाइसेंस नहीं मिल सकता है।

• रिलायंस कैपिटल जपानी दिग्गजों के साथ मिलकर बैंक खोलने की तैयारी में

  नया बैंक लाइसेंस प्राप्त करने की तैयारी में लगी अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल ने आज कहा कि वह प्रस्तावित बैंकिंग कारोबार में जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंक और निप्पन लाइफ को चुनिंदा भागीदार बनाएगी।

• रिजर्व बैंक ने नए बैंक लाइसेंसों के लिए नियम कड़े किए

  भारतीय रिजर्व बैंक ने नए बैंकिंग लाइसेंसों के लिए नियमों को कड़ा कर दिया हालांकि इसके साथ ही बैंक खोलने की इच्छुक कंपनियों के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी की वैधता की अवधि को एक साल से बढ़ाकर 18 महीने करने की घोषणा की।