बिजली कानून में संशोधन
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लखनऊ में महापंचायत, किसान संगठनों के फिलहाल कदम पीछे खींचने के आसार नहीं
लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले क़ानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है, जब तक एमएसपी गारंटी क़ानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा. लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे. खेती के नए कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद यह किसानों की पहली महापंचायत थी.संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे.पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगें हैं कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो, पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और दस साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो.
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मॉनसून सत्र : किसानों और विपक्ष को एक और झटका देने की तैयारी में सरकार! वादे से उलट लाएगी बिजली बिल
मोदी सरकार मॉनसून सत्र में 'बिजली (संशोधन) बिल' लाने का फैसला किया है, जो कृषि कानूनों पर पहले ही सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन सकता है. शिरोमणि अकाली दल इसके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाएगी.
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किसान आंदोलन: दिल्ली सीमा से सटे कई मार्ग बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट
सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई छठे दौर की वार्ता में बिजली संशोधन विधेयक 2020 और एनसीआर एवं इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश संबंधी आशंकाओं को दूर करने को लेकर सहमति बन गई. प्रदर्शन कर रहे किसानों के 41 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि चार विषयों में से दो मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50 प्रतिशत समाधान हो गया है और शेष दो मुद्दों पर चार जनवरी को चर्चा होगी.
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"गरीबों-किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार" : बिजली बिल को लेकर बरसे ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, "यह सरकार जो कहती है, सच हमेशा उसके विपरीत होता है. बिजली बिल के जरिये क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है." बिजली मंत्री आर के सिंह ने एनडीटीवी को सोमवार को बताया, "बिजली संशोधन विधेयक को लेकर किसानों का डर निराधार है."
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गृह मंत्री के न्योते के बाद किसान संगठनों ने बैठक बुलाई, अगले कदम पर कर सकते हैं फैसला
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध कर रहे किसान अभी भी दिल्ली (Delhi) की सीमाओं के आसपास अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के वार्ता के न्योते के बाद किसान संगठन (Farmers Union) महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें अगले कदम का फैसला होगा. हालांकि ज्यादातर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए बुराड़ी मैदान जाने को तैयार नहीं है. पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुल्दू सिंह ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन का स्थान रामलीला मैदान तय हैं तो बुराड़ी क्यों जाएं. सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के अलावा किसान बिजली संशोधन बिल 2020 को भी वापस लेने की मांग करेंगे. अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो उसे एमएसपी पर गारंटी का कानून लाना होगा.
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अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- अंबानी-अडानी के लिए ला रहे बिजली संशोधन एक्ट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से बिजली संशोधन एक्ट लेकर आई है, यानी बिजली कानून में बदलाव कर रहे हैं. ये बेहद खतरनाक बदलाव है. कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया. इसके बाद बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि मिडिल क्लास के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा.
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अब जल्द ही अपनी 'पसंद की कंपनी' से खरीद पाएंगे बिजली
बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा. इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा.
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अगर नेता नहीं जमा करते हैं बिल, तो आने वाली है मुसीबत, क्यों? पढ़ें इस खबर में
चुनाव आयोग कानूनों में बदलाव का पक्षधर है ताकि वह बिजली और पानी के बिलों को नहीं भरने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सके. आयोग ने कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन करने को कहा है ताकि इस तरह के लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका जा सके.
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ग्रिड से अधिक बिजली लेने पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार
बिजली ग्रिडों के सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन इकाइयों पर अत्यधिक जुर्माना तथा त्वरित दंडित करने पर विचार कर रही है जो आवंटित कोटे से अधिक बिजली लेती हैं।
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लखनऊ में महापंचायत, किसान संगठनों के फिलहाल कदम पीछे खींचने के आसार नहीं
लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले क़ानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है, जब तक एमएसपी गारंटी क़ानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा. लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे. खेती के नए कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद यह किसानों की पहली महापंचायत थी.संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे.पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगें हैं कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो, पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और दस साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो.
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मॉनसून सत्र : किसानों और विपक्ष को एक और झटका देने की तैयारी में सरकार! वादे से उलट लाएगी बिजली बिल
मोदी सरकार मॉनसून सत्र में 'बिजली (संशोधन) बिल' लाने का फैसला किया है, जो कृषि कानूनों पर पहले ही सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन सकता है. शिरोमणि अकाली दल इसके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाएगी.
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किसान आंदोलन: दिल्ली सीमा से सटे कई मार्ग बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट
सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई छठे दौर की वार्ता में बिजली संशोधन विधेयक 2020 और एनसीआर एवं इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश संबंधी आशंकाओं को दूर करने को लेकर सहमति बन गई. प्रदर्शन कर रहे किसानों के 41 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि चार विषयों में से दो मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50 प्रतिशत समाधान हो गया है और शेष दो मुद्दों पर चार जनवरी को चर्चा होगी.
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"गरीबों-किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार" : बिजली बिल को लेकर बरसे ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, "यह सरकार जो कहती है, सच हमेशा उसके विपरीत होता है. बिजली बिल के जरिये क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है." बिजली मंत्री आर के सिंह ने एनडीटीवी को सोमवार को बताया, "बिजली संशोधन विधेयक को लेकर किसानों का डर निराधार है."
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गृह मंत्री के न्योते के बाद किसान संगठनों ने बैठक बुलाई, अगले कदम पर कर सकते हैं फैसला
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध कर रहे किसान अभी भी दिल्ली (Delhi) की सीमाओं के आसपास अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के वार्ता के न्योते के बाद किसान संगठन (Farmers Union) महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें अगले कदम का फैसला होगा. हालांकि ज्यादातर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए बुराड़ी मैदान जाने को तैयार नहीं है. पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुल्दू सिंह ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन का स्थान रामलीला मैदान तय हैं तो बुराड़ी क्यों जाएं. सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के अलावा किसान बिजली संशोधन बिल 2020 को भी वापस लेने की मांग करेंगे. अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो उसे एमएसपी पर गारंटी का कानून लाना होगा.
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अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- अंबानी-अडानी के लिए ला रहे बिजली संशोधन एक्ट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से बिजली संशोधन एक्ट लेकर आई है, यानी बिजली कानून में बदलाव कर रहे हैं. ये बेहद खतरनाक बदलाव है. कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया. इसके बाद बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि मिडिल क्लास के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा.
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अब जल्द ही अपनी 'पसंद की कंपनी' से खरीद पाएंगे बिजली
बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा. इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा.
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अगर नेता नहीं जमा करते हैं बिल, तो आने वाली है मुसीबत, क्यों? पढ़ें इस खबर में
चुनाव आयोग कानूनों में बदलाव का पक्षधर है ताकि वह बिजली और पानी के बिलों को नहीं भरने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सके. आयोग ने कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन करने को कहा है ताकि इस तरह के लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका जा सके.
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ग्रिड से अधिक बिजली लेने पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार
बिजली ग्रिडों के सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन इकाइयों पर अत्यधिक जुर्माना तथा त्वरित दंडित करने पर विचार कर रही है जो आवंटित कोटे से अधिक बिजली लेती हैं।
