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किसानों को मिला केंद्र का जवाब, कृषि कानूनों पर वार्ता को लेकर असमंजस बरकरार

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केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है. सरकार ने किसान संगठनों (Farmers Protest) की चिट्ठी का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों में MSP की बात नहीं है, फिर भी सरकार बात को तैयार है. सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम पर भी वार्ता हो सकती है. बिजली संशोधन बिल और पराली के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. लेकिन किसानों का कहना है कि चिट्ठी में कुछ भी ठोस नहीं है. आश्वासन से कुछ हासिल नहीं होगा. एमएसपी पर लिखित गारंटी के कानून पर सरकार बताए.संयुक्त किसान मोर्चा की शुक्रवार को बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि सरकार के पत्र का क्या जवाब भेजना है.



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