पीडीएस दुकान
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आपके घर के पास की सरकारी राशन की दुकान जल्द बन जाएगी CSC
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार राशन की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) परिचालन के अलावा अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाकर उन्हें जीवंत, आधुनिक और लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है. खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों (एफपीएस) को अधिक जीवंत और आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद संगठन बनाने की पहल पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यशाला आयोजित की.
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अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान
गुरुवार को वित्त मंत्री ने अपने दूसरे इकानॉमिक पैकेज के तहत कोरोना संकट के दौरान अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान किया. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासियों को मिलेगा. तैयारी अगस्त 2020 तक वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा 83% पीडीएस लाभार्थियों तक पहुंचाने की भी है जिससे लोग एक राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अनाज उठा सकें.
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रतलाम : अनाज नहीं मिलने पर भूख से परेशान आदिवासी बच्चे ने कीटनाशक पी लिया
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में भूख से परेशान एक आदिवासी बच्चे ने कथित तौर पर कीटनाशक पी लिया. यह घटना 29 दिसंबर की है. इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की.
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अब राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाने के लिए आधार जरूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना
एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.
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सभी सरकारी राशन दुकानों पर 31 मार्च, 2017 तक कैशलेस व्यवस्था शुरू करने की तैयारी
अर्थव्यवस्था को कैश से कैशलेस की तरफ ले जाने की जद्दोजहद में जुटी एनडीए सरकार ने अब देश की सभी राशन की दुकानों में कैशलेस व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.
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चीनी क्षेत्र आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त, सरकार ने कहा, दाम नहीं बढ़ेंगे
सरकार ने गुरुवार को एक बड़े सुधार के तहत 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। साथ ही मिलों को राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दर पर चीनी आपूर्ति करने के बंधन से भी मुक्त कर दिया गया है।
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सरकार अपने नियंत्रण में ले पीडीएस दुकानें : वधवा समिति की सिफारिश
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी वधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने के लिए उचित दर की दुकानों का नियंत्रण सरकार को अपने हाथ लेने की सिफारिश की है।
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आपके घर के पास की सरकारी राशन की दुकान जल्द बन जाएगी CSC
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार राशन की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) परिचालन के अलावा अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाकर उन्हें जीवंत, आधुनिक और लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है. खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों (एफपीएस) को अधिक जीवंत और आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद संगठन बनाने की पहल पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यशाला आयोजित की.
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अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान
गुरुवार को वित्त मंत्री ने अपने दूसरे इकानॉमिक पैकेज के तहत कोरोना संकट के दौरान अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान किया. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासियों को मिलेगा. तैयारी अगस्त 2020 तक वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा 83% पीडीएस लाभार्थियों तक पहुंचाने की भी है जिससे लोग एक राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अनाज उठा सकें.
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रतलाम : अनाज नहीं मिलने पर भूख से परेशान आदिवासी बच्चे ने कीटनाशक पी लिया
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में भूख से परेशान एक आदिवासी बच्चे ने कथित तौर पर कीटनाशक पी लिया. यह घटना 29 दिसंबर की है. इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की.
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अब राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाने के लिए आधार जरूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना
एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.
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सभी सरकारी राशन दुकानों पर 31 मार्च, 2017 तक कैशलेस व्यवस्था शुरू करने की तैयारी
अर्थव्यवस्था को कैश से कैशलेस की तरफ ले जाने की जद्दोजहद में जुटी एनडीए सरकार ने अब देश की सभी राशन की दुकानों में कैशलेस व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.
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चीनी क्षेत्र आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त, सरकार ने कहा, दाम नहीं बढ़ेंगे
सरकार ने गुरुवार को एक बड़े सुधार के तहत 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। साथ ही मिलों को राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दर पर चीनी आपूर्ति करने के बंधन से भी मुक्त कर दिया गया है।
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सरकार अपने नियंत्रण में ले पीडीएस दुकानें : वधवा समिति की सिफारिश
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी वधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने के लिए उचित दर की दुकानों का नियंत्रण सरकार को अपने हाथ लेने की सिफारिश की है।
