न्यूनतम वेतन

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  यूपी के मुरादाबाद में डॉक्टरों की लगती है बोली, जारी की जाती है पूरी रेट लिस्ट, पढ़ें क्या है ये पूरा मामला

  सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए अब ‘रिवर्स बिडिंग’ यानी बोली प्रणाली से डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है.

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  मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 की जाए... राज्यसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सरकार से मांग

  सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों को वेतन भुगतान में देरी हो रही है. उन्हें समय पर मजदूरी मिले और आधार कार्ड पर आधारित भुगतान व्यवस्था की अनिवार्यता खत्म की जाए.

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  8th Pay Commission के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन? क्या सैलरी में होगी 180% की बढ़ोतरी? समझें कैलकुलेशन

  8th Pay Commission Salary Pension Hike: ऐसा कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रख सकता है. इससे न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाने की संभावना है.

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  महंगाई की रफ़्तार से मैच नहीं कर पा रहा है फ़्रेशरों का सैलरी इन्क्रीमेंट...

  Foundit की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच सालों में शुरुआती वेतन, या कहें एन्ट्री-लेवल के वेतन में काफ़ी उछाल आया है... Foundit के CEO शेखर गरीसा ने कहा, "पिछले तीन सालों में नए लोगों, यानी फ़्रेशरों के लिए औसत न्यूनतम और औसत अधिकतम वेतन - दोनों में लगातार वृद्धि हुई है..."

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  दिल्ली सरकार ने बढ़ाया मज़दूरों का न्यूनतम वेतन, 1 अप्रैल से मान्य होंगी वेतन की नई दरें

  दिल्ली के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में महंगाई-भत्ते को बढ़ाती है.

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  दीपावली से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार का श्रमिकों को तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है. ताजा वृद्धि के बाद, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन ₹16506 से बढ़कर हुए ₹16792 और अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी ₹18,187 से बढ़कर ₹18,499 हो गया है. कुशल श्रमिकों का वेतन भी 20,019 रुपये से बढ़कर 20,357 रुपये हुआ.

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  Delhi : केजरीवाल सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया, जानें कितना होगा फायदा

  न्यूनतम वेतन की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई हैं. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है. 

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  खुशखबरी: श्रमिक वर्ग को दिल्ली सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन में की वृद्धि 

  उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है. इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा.

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  Uber, Ola, Swiggy, Zomato के कर्मियों को मिले जॉब और सोशल सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

  याचिकाकर्ताओं ने यूके के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया था कि उबर ड्राइवर न्यूनतम वेतन, भुगतान की गई वार्षिक छुट्टी और अन्य श्रमिकों के अधिकारों के हकदार "श्रमिक" हैं.

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  श्रम मंत्रालय ने कहा, सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं

  श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार का न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने में विलंब का कोई इरादा नहीं है. इस तरह कि खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है. इन खबरों के बाद मंत्रालय ने शनिवार को यह स्पष्टीकरण दिया है.

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  दिल्ली सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया, 55 लाख को होगा फायदा

  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन, देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा होगा.

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  कोरोना वायरस का असर: सामाजिक सुरक्षा कोड को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाएगी सरकार

  लेबर कोड को पहले ही सदन में पेश किया जा चुका है. इनमें से वेतन संहिता को पास किया जा चुका है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे कानूनों को एक साथ रखा गया है. एक अध्यादेश, अन्य तीन को प्रभावित करेगा. जो तीन श्रम संहिताएं पेंडिंग हैं उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, जिसमें भविष्य निधि, बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा दूसरा औद्योगिक संबंध कोड है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन जैसे कानून एक साथ हो जाएंगे और तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत कल्याण कानून जैसे नियम एक हो जाएंगे.   

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  LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

  मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस स्तर पर बेहतर नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते. हम अगले 10/15 दिनों के लिए सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. हम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ सरकार की बुद्धि को दबाने की योजना नहीं बना रहे है. हम स्वास्थ्य या प्रबंधन के विशेषज्ञ नहीं हैं. हम सरकार से शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने के लिए कहेंगे.'

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  दिल्ली में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, सीएम केजरीवाल ने कहा- इकोनॉमी को मंदी से उबारने में मिलेगी मदद

  दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में कुछ इजाफा किया गया है. हालही में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई थी. इसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन के साथ हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में किया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन कुछ इस तरह होगा. अकुशल मजदूर की मजदूरी 13,550 रुपए से बढ़ाकर 14,842 रुपए कर दी गई है.

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  कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन का वादा, 65 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन देंगे

  महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस और नेशनिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने जनता से कई वादे किए. दोनों दलों के नेताओं ने कई वादे किए और उनकी पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें पूरा करने का भरोसा जताया. एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट के नए कानून के तहत तय जुर्माना राशि को कम करेंगे. नए उद्योगों में 80 फीसदी पदों पर स्थानीय भूमिपुत्रों को मौका देने के लिए विशेष कानून बनाएंगे. 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी. इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोरात भी मौजूद थे.