निर्यात शुल्क

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  1 जून से पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर लगेगा नया शुल्क, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

  तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर नए शुल्क लागू करने का फैसला किया है, जो 1 जून 2026 से प्रभावी होंगे.

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  पेट्रोल-डीजल पर एक और बड़ा फैसला, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, डीजल, एटीएफ पर घटी

  सरकार ने 16 मई से पेट्रोल निर्यात पर पहली बार 3 रुपये/लीटर विंडफॉल टैक्स लगाया, जबकि डीजल (16.5 रु) और एटीएफ (16 रु) पर शुल्क घटाया है. इस फैसले से घरेलू कीमतों में बदलाव नहीं होगा. फैसला वैश्विक तेल कीमतों और पश्चिम एशिया तनाव के बीच लिया गया.

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  भारत-न्यूजीलैंड FTA पर इसी महीने लग जाएगी आखिरी मुहर, इस समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, किन सेक्टरों में आएगा बूम?

  भारत और न्यूजीलैंड 27 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक FTA पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत न्यूजीलैंड भारतीय निर्यातों पर शून्य शुल्क की अनुमति देगा.

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  सरकार ने डीजल के निर्यात पर ड्यूटी 21.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये किया, ATF पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई

  डीजल के निर्यात पर शुल्क 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है.

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  युद्ध ईरान में, चांदी रूस की: रूस की तेल कमाई हुई दोगुनी, अप्रैल में झटक सकता है 9 अरब डॉलर

  रूस ने 2026 के पूरे वर्ष के लिए खनिज निष्कर्षण कर से 7.9 ट्रिलियन रूबल का बजट निर्धारित किया है. अर्थव्यवस्था मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कर के लिए उपयोग किए जाने वाले रूस के यूराल कच्चे तेल की औसत कीमत मार्च में बढ़कर 77 डॉलर प्रति बैरल हो गई.

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  पेट्रोल, डीजल, LPG के साथ खाद का भी पर्याप्त भंडार, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने बताया

  पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और PNG की पर्याप्त उपलब्धता है. इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर कई कदम उठाए गए हैं और लगातार उठाए जा रहे हैं.

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  मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा खिंचा तो सरकार प्रभावित क्षेत्रों को और राहत पैकेज देने पर कर सकती है विचार

  अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है.

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  ईरान-इजरायल युद्ध का भारतीय निर्यात पर बड़ा असर, शिपिंग चार्ज 500% बढ़ा, अरबों डॉलर के कंसाइनमेंट फंसे

  ईरान, इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध की वजह से भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है. शिपिंग एजेंसियों ने कंटेनर चार्ज 400 डॉलर से बढ़ाकर 2500 डॉलर कर दिए हैं, जिससे अरबों डॉलर के कंसाइनमेंट रास्ते में फंस गए हैं. राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने वाणिज्य मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप और बैठक बुलाने की मांग की है.

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  कनाडा के पीएम आज आएंगे भारत, CEPA की क्यों चर्चा, समझौते से क्या फायदा होगा?

  एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (ईडीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि कनाडा खुद को भारत को क्रिटिकल मिनिरल्स और एनर्जी उपलब्ध कराने में एक स्थिर और निरंतर भागीदार के रूप में देखता है.

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  भारत-अमेरिका ट्रेड डील: क्या सस्ता होगा, क्या बचेगा और किसे मिलेगा मुनाफा?

  अमेरिका ने जो पहले 25 फीसदी की टैरिफ लगाया था, उसे कम करके अब 18 फीसदी कर दिया है. इसके साथ ही जो अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क लगा था, वह भी खत्म कर दिया है. ऐसे में निर्यात बढ़ने से भारत में खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

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  मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती, राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद... भारत-अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर बोले PM मोदी

  भारत और अमेरिका मार्च में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर साइन कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आयात शुल्क कम होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को मेक इन इंडिया को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने वाला बताया.

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  भारत-EU ट्रेड डील से व्यापारी संगठन CTI खुश, बताया किन सेक्टर्स को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट

  India-EU Trade Deal: बृजेश गोयल ने बताया कि यूरोप से भारत में आने वाली गाड़ियों पर 35.5%  , प्लास्टिक पर 10.4% दवाइयों पर 9.9% टैरिफ लगता है. अब भारत की तरफ से टैरिफ कम होने से यूरोपीयन यूनियन देशों से आने वाली वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी.

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  India-EU FTA: 'मदर ऑफ ऑल डील्स' पर मुहर, वाइन-व्हिस्‍की से मर्सिडीज कार तक जानिए आपके लिए क्या-क्या होगा सस्ता

  India EU FTA News: भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा. मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी कारें और विदेशी वाइन के दाम गिरेंगे. जानें आपके लिए और क्‍या-क्या होगा सस्ता.

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  CEPA Explained: भारत-ओमान फ्री ट्रेड डील पर ये रिपोर्ट पढ़ ली तो जल भुनेंगे पाकिस्‍तान जैसे देश, जानिए आपको क्‍या-क्‍या फायदे होंगे?  

  CEPA के तहत ओमान ने भारत के लिए बड़ा बाजार खोल दिया है. ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क (Zero Duty) की पेशकश की है. इससे भारत के 99.38% निर्यात को ओमान में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी. अभी इन उत्पादों पर 5% से 100% तक आयात शुल्क लगता था.

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  मेक्सिको ने बढ़ाए MFN आयात शुल्क, भारत ने की निपटने की तैयारी

  नए प्रावधानों के तहत कुल 1,463 टैरिफ लाइनों में संशोधन किया गया है, जिससे भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित कई देशों के निर्यात प्रभावित होंगे. संशोधित शुल्क 5% से 50% के बीच होंगे, और अधिकांश उत्पादों पर लगभग 35% शुल्क लगने की संभावना है.