नई दूरसंचार नीति
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भारत में इंटरनेट में नहीं होगा कोई भेदभाव, सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को दी मंजूरी
लंबे समय तक चली बहस के बाद भारत सरकार ने आखिरकार नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है. ट्राई ने कुछ समय पहले नेट न्यूट्रैलिटी की सिफ़ारिश की थी. बुधवार को इस सिफ़ारिश को दूरसंचार आयोग ने मंज़ूरी दे दी है.
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इस एक नीति से मोदी सरकार कर रही 40 लाख रोजगार तैयार करने का दावा
सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है. नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने की मंशा जाहिर की गई है.
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डेटा लीक की घटनाओं से निजात पाने के लिए सरकार इस बदलाव के साथ ला सकती है नई दूरसंचार नीति
सरकार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत डेटा संप्रभुता का प्रावधान करते हुए भारतीय उपयोक्ताओं से जुड़ा डेटा रखने वाली सभी कंपनियों से 2022 तक अपने सर्वर भारत में लगाने को कह सकती है. जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी. नई दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी होने की उम्मीद है.
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नई दूरसंचार नीति को फरवरी तक अंतिम रूप देने की कोशिश : मनोज सिन्हा
आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के सवाल पर दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि सरकार उन लोगों के मोबाइल नंबर बंद नहीं करेगी, जिनके पास आधार यूआईडीएआई नंबर नहीं है.
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रिलायंस जियो (Jio) के टैरिफ प्लान से बैंकों पर पड़ेगा उलटा असर, जानें इस एसोसिएशन ने ऐसा क्यों कहा
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा है कि रिलायंस जियो की नई मूल्य नीति से उद्योग को नुकसान होता रहेगा. इसका प्रतिकूल असर बैंकों पर पड़ेगा जिन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कर्ज दिया हुआ है.
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नई टेलीकॉम पॉलिसी को मंजूरी, रोमिंग होगी फ्री
रोमिंग शुल्क और सर्किल से बाहर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल पर शुल्क के झंझट से मोबाइल ग्राहकों को मुक्ति दिलाने वाली महत्वपूर्ण दूरसंचार नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
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दूरसंचार क्षेत्र में विलय के नियम हुए सरल
केंद्र सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए नए नियमों की घोषणा की। नए नियमों में इस क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण के नियम सरल किए गए हैं।
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नई दूरसंचार नीति में गांवों पर ज्यादा ध्यान : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई दूरसंचार नीति-2011 में गांव-गांव तक बेहतर और सस्ती दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जाएगा।
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नई दूरसंचार नीति : रोमिंग से मिल सकती है मुक्ति
देश में रोमिंग फ्री करने की अनुशंसा की गई है साथ ही मोबाइल उपभोक्ताओं को क्षेत्र और सेवा प्रदाता बदलने के बाद भी पुराना नम्बर रखने की सुविधा होगी।
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2020 तक सभी लोगों के पास होगा फोन
सोमवार को घोषित केंद्र सरकार की नई टेलीकॉम नीति में सरकार ने यह लक्ष्य रखा है। इसमें देशभर में रोमिंग फ्री करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
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भारत में इंटरनेट में नहीं होगा कोई भेदभाव, सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को दी मंजूरी
लंबे समय तक चली बहस के बाद भारत सरकार ने आखिरकार नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है. ट्राई ने कुछ समय पहले नेट न्यूट्रैलिटी की सिफ़ारिश की थी. बुधवार को इस सिफ़ारिश को दूरसंचार आयोग ने मंज़ूरी दे दी है.
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इस एक नीति से मोदी सरकार कर रही 40 लाख रोजगार तैयार करने का दावा
सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है. नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने की मंशा जाहिर की गई है.
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डेटा लीक की घटनाओं से निजात पाने के लिए सरकार इस बदलाव के साथ ला सकती है नई दूरसंचार नीति
सरकार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत डेटा संप्रभुता का प्रावधान करते हुए भारतीय उपयोक्ताओं से जुड़ा डेटा रखने वाली सभी कंपनियों से 2022 तक अपने सर्वर भारत में लगाने को कह सकती है. जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी. नई दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी होने की उम्मीद है.
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नई दूरसंचार नीति को फरवरी तक अंतिम रूप देने की कोशिश : मनोज सिन्हा
आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के सवाल पर दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि सरकार उन लोगों के मोबाइल नंबर बंद नहीं करेगी, जिनके पास आधार यूआईडीएआई नंबर नहीं है.
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रिलायंस जियो (Jio) के टैरिफ प्लान से बैंकों पर पड़ेगा उलटा असर, जानें इस एसोसिएशन ने ऐसा क्यों कहा
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा है कि रिलायंस जियो की नई मूल्य नीति से उद्योग को नुकसान होता रहेगा. इसका प्रतिकूल असर बैंकों पर पड़ेगा जिन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कर्ज दिया हुआ है.
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नई टेलीकॉम पॉलिसी को मंजूरी, रोमिंग होगी फ्री
रोमिंग शुल्क और सर्किल से बाहर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल पर शुल्क के झंझट से मोबाइल ग्राहकों को मुक्ति दिलाने वाली महत्वपूर्ण दूरसंचार नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
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दूरसंचार क्षेत्र में विलय के नियम हुए सरल
केंद्र सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए नए नियमों की घोषणा की। नए नियमों में इस क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण के नियम सरल किए गए हैं।
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नई दूरसंचार नीति में गांवों पर ज्यादा ध्यान : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई दूरसंचार नीति-2011 में गांव-गांव तक बेहतर और सस्ती दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जाएगा।
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नई दूरसंचार नीति : रोमिंग से मिल सकती है मुक्ति
देश में रोमिंग फ्री करने की अनुशंसा की गई है साथ ही मोबाइल उपभोक्ताओं को क्षेत्र और सेवा प्रदाता बदलने के बाद भी पुराना नम्बर रखने की सुविधा होगी।
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2020 तक सभी लोगों के पास होगा फोन
सोमवार को घोषित केंद्र सरकार की नई टेलीकॉम नीति में सरकार ने यह लक्ष्य रखा है। इसमें देशभर में रोमिंग फ्री करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
