डीजल गाड़ियों पर बैन

• 

  लग्जरी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर चरणबद्ध तरीके से लगे बैन, EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए SC का सुझाव

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाजार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े और आरामदायक मॉडल आ गए हैं, तो क्यों न पहले बहुत महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस विचार से सहमत है.

• 

  दिल्ली में हवा में घुल रहा जहर, आनंद विहार में AQI 350 के पार, नोएडा, गाजियाबाद की भी हालत खराब

  Delhi Pollution: दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की हवा में दिवाली के पहले ही जहर घुलने लगा है. आनंद विहार में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है.

• 

  इन्हें बंद करना समाधान नहीं... 10-15 साल पुराने वाहनों पर बैन को लेकर दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान

  रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने कोर्ट ने इसे लेकर एक एप्लिकेशन लगाई है. कोर्ट का ये आदेश गाड़ियों की फिटनेस पर आधारित होना चाहिए.

• 

  अब दिल्ली के साथ NCR में भी पुरानी गाड़ियों पर होगा एक्शन, 4 महीने से कम की मोहलत

  दिल्ली-NCR में 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लगाने का फैसला किया है. यह नियम 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लागू होगा.

• 

  दिल्ली का दर्द... मर्सिडीज को 84 लाख में खरीदा, महज ढाई लाख में बेच दिया

  दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों को लेकर लाए गए सख्त नियम (Delhi Vehicle Policy) के बाद लोगों को अपनी गाड़ियों को ओने-पोने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लग्जरी कार को सस्ते दामों पर बेचने वालों का दर्द सुनिए.

• 

  दिल्ली-NCR की 60 लाख से ज्यादा गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें क्यों

  CAQM ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है. लेकिन इनमें से केवल 60 हज़ार गाड़ियां ही ज़ब्त की गई है.

• 

  दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के परिचालन पर लगा बैन

  GRAP-3 के दिशानिर्देशों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और चारपाहिया LMVs BS-4 डीज़ल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है.

• 

  दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.

• 

  दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर पटाखों पर बैन

  14 नवंबर तक निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और राष्ट्रीय राजधानी में क्षमता से अधिक लदे ट्रकों और ऐसे गैर निर्धारित वाहनों को आने की इजाजत नहीं होगी.

• 

  पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन करने के एनजीटी के फैसले से ट्रांसपोर्टरों में मायूसी

  दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के मुताबिक राजधानी में ऐसे 1,28,000 छोटे-बड़े ट्रक हैं। अगर NGT के आदेश को सख्ती से लागू किया जाता है, तो इनमें से 90,000 की परमिट कैंसल होगी। इसका सबसे बुरा असर सब्जियों और दूसरी रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई पर पड़ेगा।

• 

  दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन के आदेश, NGT ने कहा- तत्काल प्रभाव से लागू करें

  एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों पर बैन के आदेश जारी किए हैं. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। NGT ने RTO से पुरानी डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने को कहा है।

• 

  पटना में 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध

  बिहार की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की कोशिश में राज्य सरकार ने बुधवार से 15 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है।

• 

  भारी उद्योग मंत्रालय की NGT से अपील, दूसरे शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन न लगाएं

  बड़ी डीजल गाड़ियों पर एनजीटी के बैन का दायरा बढ़ेगा या नहीं, यह फैसला आज (सोमवार) होना था लेकिन खास बात यह है कि सरकार इस बैन का दायरा बढ़ाने के खिलाफ है। एनजीटी 11 शहरों में इस दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

• 

  डीजल कार पर बैन से मेक इन इंडिया अभियान पर पड़ेगा असर : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  केंद्र सरकार ने दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट को अपने फैसले पर पर कायम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी पर असर पड़ेगा।

• 

  एनसीआर के बाहर 10 साल से पुरानी डीजल कारों की फिर से बिक्री पर एनओसी

  शहर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के मालिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर अपना वाहन बेचने के लिए दिल्ली सरकार से अब अनापत्ति प्रमाणपत्र ले सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।