भारत सरकार ने राज्यों से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के विस्तार की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध के कारण भारत में एलपीजी की आपूर्ति में बाधा बनी हुई है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार कर रही है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पाइपलाइन बिछाने में तेजी लाने, सड़क बहाली और अनुमति शुल्क माफ करने और तेजी से रोलआउट को सपोर्ट करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है.
शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.होटल, रेस्तरां, अस्पताल और हॉस्टल जैसे प्रतिष्ठान अधिकृत सिटी गैस वितरण (सीजीडी) संस्थाओं से पीएनजी कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए इंनसेंट्विस ऑफर कर रही हैं.
ये पहल ऐसे समय पर शुरू की गयी है जब मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की वजह से देश में LPG के आयात पर असर पड़ रहा है. भारत अपनी ज़रूरत का 60% LPG दुनियाभर के बाज़ारों से आयात करता है, जिसका 90% स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से गुजरता है. मध्य पूर्व एशिया में पिछले 17 दिनों से जारी युद्ध की वजह से भारत के 22 कार्गो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में फंसे हुए हैं.
पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एलपीजी आपूर्ति की निगरानी जारी है. एलपीजी वितरकों में किसी भी प्रकार की कमी की सूचना नहीं मिली है.रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 38% की वृद्धि हुई है.एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर लगभग 94% हो गई है. डायवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (एलपीजी) का कवरेज संकट से पहले के 53% से बढ़कर लगभग 76% हो गया है.घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है. बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू एलपीजी के आवंटन के आदेश जारी किए हैं, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है.
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