टेक होम सैलरी
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High Salary Remote Jobs: लाखों की सैलरी और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, गूगल-अमेजन से भी शानदार हैं ये नौकरियां
अगर आप फेसबुक-गूगल जैसी कंपनियों के पीछे नहीं भागना चाहते और अच्छी सैलरी की भी उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ कंपनियां घर बैठे-बैठे लाखों का पैकेज ऑफर करती हैं. इनमें टेक जॉयंट कंपनियों से बेहतर सुविधाएं और सेटअप मिलता है. जानिए इन कंपनियों के बारें में.
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सैलरी घटने की टेंशन खत्म! न्यू लेबर कोड से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर कोई असर नहीं, सरकार ने किया साफ
New Labour Codes: सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं घटेगी.PF कटौती में बदलाव तभी आएगा जब कर्मचारी खुद ज्यादा PF कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हों या सरकार PF की लिमिट बढ़ाए जिससे रिटायरमेंट सेविंग ज्यादा हो सके.
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घट जाएगी आपकी टेक होम सैलरी, लेकिन बढ़ेगा रिटायरमेंट फंड, जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम
New Labour Codes : सरकार जल्द ही नए श्रम कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इन नियमों के तहत कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कटौती और उससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सोशल सिक्योरिटी फंड प्रॉविडेंट फंड के योगदान को बढ़ाने की बात है.
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अगले साल अप्रैल से घट सकती है आपकी टेक-होम सैलरी, यह बदलाव होगी वजह, यहां देखें डिटेल्स
सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा. ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है.
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पीएफ योगदान घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव खारिज, नहीं बढ़ेगी आपकी टेक होम सैलरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य योगदान घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को शनिवार को खारिज कर दिया.
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अब आपको मिलने वाली ग्रैच्युटी भी बन सकती है सीटीसी का हिस्सा, कम हो सकती है 'टेक होम सैलरी'
दरअसल, दैनिक समाचारपत्र 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, श्रम मंत्रालय द्वारा सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोज़ल में ग्रैच्युटी फंड बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन का दो फीसदी हिस्सा नियोक्ता ग्रैच्युटी फंड में डाला जाएगा...
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अपने वेतन ढांचे में ये बदलाव कर आप बढ़ा सकते हैं टेक-होम सैलरी और पा सकते हैं टैक्स छूट
कई कंपनियां अब कर्मचारियों को अपने ब्रेक-अप खुद तय करने का विकल्प देती हैं. इस तरह कर्मचारी अपने वेतन के विभिन्न मदों में बदलाव कर अपनी इन-हैंड सैलरी बढ़ा सकते हैं और साथ ही कर दायित्व को भी कम कर सकते हैं.
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अब टेक होम सैलरी हो सकती है कम, पूरे वेतन से तय होगा पीएफ
सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान की कटौती के लिए वेतन में सभी भत्तों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इसके लागू होने से संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ-साथ कर्मचारियों को इस योजना में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।
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घट जाएगी आपकी टेक होम सैलरी, लेकिन बढ़ेगा रिटायरमेंट फंड, जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम
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सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा. ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है.
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पीएफ योगदान घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव खारिज, नहीं बढ़ेगी आपकी टेक होम सैलरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य योगदान घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को शनिवार को खारिज कर दिया.
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दरअसल, दैनिक समाचारपत्र 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, श्रम मंत्रालय द्वारा सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोज़ल में ग्रैच्युटी फंड बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन का दो फीसदी हिस्सा नियोक्ता ग्रैच्युटी फंड में डाला जाएगा...
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अपने वेतन ढांचे में ये बदलाव कर आप बढ़ा सकते हैं टेक-होम सैलरी और पा सकते हैं टैक्स छूट
कई कंपनियां अब कर्मचारियों को अपने ब्रेक-अप खुद तय करने का विकल्प देती हैं. इस तरह कर्मचारी अपने वेतन के विभिन्न मदों में बदलाव कर अपनी इन-हैंड सैलरी बढ़ा सकते हैं और साथ ही कर दायित्व को भी कम कर सकते हैं.
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अब टेक होम सैलरी हो सकती है कम, पूरे वेतन से तय होगा पीएफ
सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान की कटौती के लिए वेतन में सभी भत्तों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इसके लागू होने से संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ-साथ कर्मचारियों को इस योजना में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।
