पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यह बिलकुल गलत है कि सिख दंगों से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जोड़ा जाए. कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 'क्या हो अगर आपका नाम अगर गोधरा से जोड़ा जाए? गौरतलब है कि बीजेपी ने ट्वीटर पर राजीव गांधी के भाषण का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. उनके इस बयान को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगों से जोड़कर देखा जाता रहा है. इस दंगे में तीन हजार सिखों की मौत हो गई थी.

'पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)' की बायोपिक तमिल और तेलुगू भाषा में भी रिलीज की जाएगी. इसे लेकर फिल्म के निर्माता संदीप सिंह ने कहा था कि फिल्म को जल्द रिलीज करने की मांग की जा रही थी, इसलिए फिल्म को 5 अप्रैल को रिलीज करने का फैसला लिया गया.

1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा हुई है. दंगे के वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी एक सिख ज्ञानी जैल सिंह ही बैठे थे. जानिए, उन्होंने दंगा रोकने में खुद को क्यों असहाय पाया था ?

साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की और से इस संबध में और दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला किया.

याचिका में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘‘बड़ी आपराधिक साजिश’’ के आरोपों के संबंध में नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

ज़मीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब 'द सरकारी मुसलमान' में लिखा है कि 2002 के गुजरात दंगों (2002 Gujarat riots) के दौरान अहमदाबाद पहुंची सेना को दंगा प्रभावित इलाक़ों में जाने के लिए पूरे एक दिन का इंतज़ार करना पड़ा, अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा तुरंत मिल जाती तो सेना कुछ और जानें बचा पाती. 

गोधरा स्टेशन पर हुई वारदात के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी.

साल 2002 में गोधरा में ट्रेन के डिब्बे जलाने के मामले में एसआईटी की विशेष अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर गुजरात उच्च न्यायालय सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है.

2002 में दंगों के दौरान गुजरात पुलिस पर इस मामले में ढिलाई के आरोप लगे थे. तीन दिन तक चली हिंसा में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए. 223 लोग लापता हो गए. आरोप लगते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं की. उन्होंने पुलिस दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आदेश दिए. यह अलग बात है कि तमाम आरोपों के बाद केंद्र की यूपीए सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनी थी, ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दे दी थी.

गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट बरकरार रहेगी. गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया है कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी.