2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में पीड़ितों के लिए मेमोरियल बनाने के लिए चंदे में हेरफेर की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के बैंक फ्रीज करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में बरी किये जाने वालों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी को उच्च न्यायालय जाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक अपनी अनुमति नहीं दी है. विशेष अदालत ने एक साल से ज्यादा समय पहले इस मामले में फैसला सुनाया था.

2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में पीड़ि‍तों के लिए मेमोरियल बनाने के लिए चंदे में हेरफेर की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

2002 के गुलबर्ग सोसायटी मामले में सज़ा पर कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी आ गई है। कोर्ट की कॉपी में कई ऐसे बातें सामने आई हैं जिससे इस मामले पर नई बहस छिड़ गई है।

एसआईटी की विशेष अदालत 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले के सभी 24 दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 12 को 7 साल और एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

अहमदाबाद की एक विशेष सत्र अदालत ने 14 साल पुराने सनसनीखेज गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 24 लोगों की सजा का ऐलान सोमवार को टाल दिया। अब इस पर 9 जून को सजा सुनाई जाएगी।

2002 के गुजरात दंगों ने पूरी राष्ट्रीय राजनीति को जैसे बांट दिया था। अब 14 साल बाद गुलबर्ग सोसायटी का फ़ैसला आया है तो फिर से इंसाफ़ का सवाल राजनीति के आईने में देखा जाने लगा है।

गुजरात दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 36 को बरी किया गया है।

2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले पर विशेष अदालत के फैसले ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी का नाम फिर सुर्खियों में ला दिया है।

गुजरात दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में आज फैसला आ गया है। 24 को दोषी करार दिया गया है जबकि 36 को बरी किया गया है।