गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ जाकिया जाफरी की अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने गुजरात जासूसी मामले की जांच के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है। ऐसे में पहला सवाल है कि क्या केंद्र सरकार आयोग बनाकर मोदी पर निशाना साध रही है... दूसरा सवाल है कि जाकिया मामले में कानूनी जीत और राहत से क्या मोदी को 2014 के लिए और राजनैतिक मजबूती मिल गई है?