एफसीआरए

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  रोहन बोपन्ना टेनिस डेवलपमेंट फाउंडेशन’ को एफसीआरए लाइसेंस मिला

  ‘रोहन बोपन्ना टेनिस डेवलपमेंट फाउंडेशन’ को गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए लाइसेंस प्रदान किया गया है.

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  कानूनों के उल्लंघन के लिए गृह मंत्रालय ने 5 NGO का FCRA पंजीकरण किया रद्द

  देश में 17 जुलाई, 2023 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे. केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किये हैं.

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  भारत में एक दशक तक काम करने के बाद Omidyar Network समेटेगी अपना बिजनेस

  ओमिड्यार नेटवर्क ग्रुप अपने बयान में कहा, "अगले दो महीनों में बोर्ड और लीडरशिप टीम यह देखेगी कि कैसे हमारी भरोसेमंद पार्टनरशिप को पहचानते हुए ऑर्गनाइजेशन के पोर्टफोलियों को सबसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए."

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  न्यूजक्लिक द्वारा कथित एफसीआरए उल्लंघन की जांच के लिए CBI ने दर्ज किया मामला : सूत्र

  CBI से पहले इस कथित फंडिंग की जांच दिल्ली पुलिस, ईडी और आईटी भी कर रही है. ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत पहले ही मामला दर्ज किया है.

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  विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया

  केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है. 

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  ‘नए भारत’ में PM की नीतियों पर सवाल बर्दाश्त नहीं: सीपीआर का FCRA लाइसेंस निलंबित करने पर भड़की कांग्रेस

  गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन पर प्रमुख थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया है.

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  गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस किया सस्पेंड, IT सर्वे के बाद हो रही थी जांच

  गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन पर प्रमुख थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ (CPR) का एफसीआरए लाइसेंस सस्‍पेंड कर दिया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग के सर्वेक्षण अभियान के बाद सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में था.

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  केरल : एफसीआरए उल्लंघन मामले में ईडी का एक्शन, ‘लाइफ मिशन’ के पूर्व सीईओ से की पूछताछ

  एजेंसी ने केरल के त्रिशूर जिले के वडक्कनचेरी में केरल सरकार की ‘लाइफ मिशन’ परियोजना के सिलसिले में यहां अपने कार्यालय में जोस से लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की.

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  विदेशी चंदा घूसखोरी मामला: गृह मंत्रालय के अफसरों और NGO प्रतिनिधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

  केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary)अजय भल्ला ने 29 मार्च को सीबीआई (CBI) को भेजे पत्र में कहा था कि कम से कम तीन एफसीआरए (FCR) मंजूरी नेटवर्क कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत में काम कर रहे हैं.

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  एमनेस्टी इंडिया ने ईडी के 'मनी लॉन्ड्रिंग' में शामिल होने के आरोपों को किया खारिज

  प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्ट को एफसीआरए के तहत पूर्व-पंजीकरण या मंजूरी देने से गृह मंत्रालय के 'इनकार' के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी धन भेजने के लिए एफडीआई मार्ग का इस्तेमाल किया.

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  विदेशी चंदा कानून मामले में 36 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, कई सरकारी कर्मी गिरफ्तार

  सीबीआई (CBI) ने विदेशी चंदा विनियमन कानून (FCRA) उलंघन मामले में टोटल 36 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार (Arrested)कर लिया गया है.

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  एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी : सूत्र

   सीबीआई ने पिछले दिसंबर में एफसीआरए उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सरकार द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी.

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  6,000 से ज्यादा NGO के FCRA लाइसेंस रद्द करने का मामले पर SC में मंगलवार को सुनवाई

  6,000 से ज्यादा NGO का FCRA पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि कम लाइसेंस रद्द करने से कोविड राहत प्रयासों पर असर पड़ सकता है.

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  गृह मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन की तारीख तीन महीने तक बढ़ाई

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर को एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में स्थापित ‘‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’’ के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया था.

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  'किसी भी NGO को विदेश से धन पाने का मौलिक अधिकार नहीं' : विदेशी फंडिंग मामले में SC में केंद्र का हलफनामा

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में दाखिल हलफनामे में कहा है कि संशोधित कानून केवल भारत में अन्य व्यक्तियों / गैर सरकारी संगठनों को मिले विदेशी योगदान के ट्रांसफर को  प्रतिबंधित करता  है.NGO को इसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करना होगा जिसके लिए उसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा पूर्व अनुमति दी गई है.