संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट ने भारत में ‘‘मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर विदेशी अनुदान लेने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध’’ को लेकर मंगलवार को चिंता व्यक्त की.

बुधवार को गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान (नियमन) कानून, 2010 के तहत श्री हरमंदिर साहब के पंजीकरण को स्वीकृत किया था जिससे अब इस मंदिर को विदेशी निधि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को श्री हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है.

राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे से जुड़े विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन कर लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाने के विवाद के बीच अब सरकारी की ओर से सफाई दी गई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 5,992 संगठनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इन संगठनों ने पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के तहत अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया.

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा, दिल्ली में सत्तारूढ़ आप और विपक्षी दल कांग्रेस को मंत्रालय की ओर से विदेशी सहायता विनियमन कानून के तहत हाल ही में जारी नोटिस में 16 मई तक जवाब देने को कहा गया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्तारूढ़ भाजपा सहित अन्य दलों से विदेशों से मिले चंदे का ब्योरा मांगा है. मंत्रालय ने भाजपा के अलावा कांग्रेस और आप सहित कुछ अन्य दलों से विदेशी चंदे का स्रोत और अन्य जानकारी देने को कहा है. मंत्रालय द्वारा इन दलों को जारी नोटिस में विदेशी संगठनों और कंपनियों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गयी है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन दलों को जारी नोटिस को विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया.

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता संजय सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आतंकवाद और नक्सलवाद के बजाय 'आप' के खात्मे को अपनी प्राथमिकता बनाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि विदेशी चंदे के नाम पर केन्द्र इस पार्टी का उत्पीड़न कर रहा है.

मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत आप को जारी नोटिस में पार्टी को विभिन्न देशों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गई है.

एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद नकदी की कमी से जूझ रहे गुजरात के गैर सरकारी संगठन नवसृजन ट्रस्ट ने अपने करीब 80 कर्मियों से इस्तीफा मांगा है और कहा है कि उसकी ओर से संचालित तीन स्कूल बंद किए जाएंगे. यह एनजीओ पिछले 27 वर्षों से दलित अधिकारों के लिए काम कर रहा है.

तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को मंगलवार को मिली विदेशी चंदा लेने की मंजूरी के बाद मचे हड़कंप से हरकत में आए गृह मंत्रालय ने आनन-फानन में एनजीओ के लाइसेंस को रद्द कर दिया. सरकार के इस कदम से मंत्रालय की एफसीआरए साइट पर हैकर्स का हमला होने के कयास लगाए जा रहे हैं.