अश्विनी उपाध्याय

• 

  क्या दोषी सांसदों, विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो? सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने को तैयार

  बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह यचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है. दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं.

• 

  राजस्थान में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दाखिल किया हलफनामा

  वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी से और विभिन्न तरह के लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और उन्हें निर्देश देने की मांग की गई थी.

• 

  "आपकी याचिका लोकप्रियता पाने..." धार्मिक संस्थानों की संपत्ति के रख रखाव को लेकर दायर याचिका पर SC

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अपनी जनहित याचिका की प्रार्थना तो देख लीजिए. प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम विचार कर सकें. आपकी प्रार्थना तो लोकप्रियता पाने और मीडिया में बने रहने के लिए है.

• 

  2000 हजार रुपये के नोट वापस लेने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फिर जल्द सुनवाई से किया इनकार

  वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि दुनियाभर में ये पहली बार हो रहा है. सभी माफिया, तस्कर, किडनेपर और देशद्रोही लोग नोट बदलवा रहे हैं.

• 

  2000 के नोट बंद करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार

  दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतिगत मामला बताते हुए याचिका खारिज की थी. इस मामले को लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसे वापस लेने का निर्णय एक नीतिगत मामला है, जिसमें अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

• 

  बिना पहचान पत्र दो हजार के नोट बदलने के RBI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyaya) ने आरबीआई (RBI) के द्वारा दो हजार के नोट बिना पहचान के बदलने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने RBI के नोटिफिकेशन को बरकरार रखने के फैसले पर रोक की मांग की है.

• 

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है ताकि इतिहास की गलतियों को सुधारा जाए.

• 

  "आप देश को फिर से उबलते हुए देखना चाहते हैं" : शहरों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

  विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि, आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पर कई बार हमला किया गया, राज किया गया, यह सब इतिहास का हिस्सा है. आप सलेक्टिव तरीके से इतिहास बदलने को नहीं कह सकते. अब इस मामले में जाकर क्या फायदा है? 

• 

  विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए शहरों, सड़कों और इमारतों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग

  सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देश में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने मांग की गई है. याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में हजार से ज्यादा नामों का हवाला दिया गया है. री- नेमिंग कमीशन बनाने का आदेश जारी करने की अपील के लिए दाखिल इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात भी कही गई है.

• 

  धार्मिक चिह्नों और नाम का इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को चुनाव लड़ने से ना रोका जाए , SC में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हलफनामा

  आईयूएमएल ने इस याचिका में  स्वाभाविक पक्षकारों के अभाव की बात कही है. साथ ही यह भी कहा है कि समान मुद्दे और प्रार्थना वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में 2019 से ही लंबित है.

• 

  तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

  तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. 

• 

  हाईकोर्ट और निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है.

• 

  यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दायर किया हलफनामा

  अश्विनी उपाध्याय द्वारा तलाक, गोद लेने और संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार और विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर केंद्र का ये हलफनामा दाखिल किया गया है.

• 

  शराब की बोतल पर भी छपे सिगरेट की तरह 'वैधानिक चेतावनी', जानें - सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की अर्ज़ी

  सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतलों पर सिगरेट की तरह 'वैधानिक चेतावनी' छापने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई ने कहा कि यह सब विचार हैं. कुछ लोग कहते हैं कि कम मात्रा में ली गई शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन सिगरेट के साथ ऐसा नहीं है.

• 

  राजनीतिक दलों को चुनावी वादों, आर्थिक प्रभाव का आकलन पेश करने के लिए कहा जाए : जनहित याचिका

  याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया और वकील अश्विनी दुबे के जरिए कहा कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को मुफ्त या कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित चुनावी वादों से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए.