अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

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  समुदायों को बदनाम करना असंवैधानिक, ‘घूसखोर पंडत’ फैसले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषण, मीम, कला या किसी भी माध्यम से किसी समुदाय को बदनाम करना असंवैधानिक है. ‘घूसखोर पंडत’ मामले में जस्टिस उज्जल भुइयां ने स्पष्ट किया कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी समुदाय को निशाना बनाना संविधान का उल्लंघन है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित रहती है.

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  मोदी, शाह के खिलाफ नारेबाजी पर कड़े एक्शन की तैयारी में JNU प्रशासन, JNUSU बोला- मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश

  JNU में नारेबाजी के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन विश्वविद्यालय सीखने और नवाचार के केंद्र हैं और उन्हें नफरत फैलाने का स्थान नहीं बनने दिया जा सकता.

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  दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील की जमानत पर SC में सुनवाई, 10 बड़े अपडेट्स

  इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान थे.

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  जावेद अख्तर ने मुसलमानों को लेकर कह दी ऐसी बात, भड़के सिंगर लकी अली, जानें क्या है पूरा मामला

  इस वीडियो की तारीख या यह किस आयोजन का है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. इस वीडियो में जावेद अख्तर आज के समय में भारत के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के ऊपर बात कर रहे थे.

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  लाखों की भीड़, हाथों में झंडे-तख्तियां, नारेबाजी... अब लंदन में विरोध की आग, सड़कों पर उतरे लोग

  यह रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आव्रजन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी. इस कार्यक्रम का नेतृत्व जाने-माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया.

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  नेपाल में क्यों भड़का हुआ है 'जेन जी', दूसरे देशों में काम कर कितना पैसा भेजते हैं नेपाली

  नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, उस पैसे का है, जिसे नेपाली दूसरे देशों से कमाकर भेजते हैं. इसी का परिणाण है कि इन दिनों नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा हुआ है.

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  यू-ट्यूबरों और इंफ्लुएंसर्स के लिए बनेंगे नियम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- NBSA से लें राय

  केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों का पहला और जरूरी मकसद सोशल मीडिया यूजर्स को संवेदनशील बनाना होगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई उल्लंघन करता है, तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि कई मीडिया ब्लॉग केवल व्यक्तिगत अहंकार को पोषित करने का माध्यम बन गए हैं.

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  दूसरे देश का साथ दिया तो छिन जाएगी नागरिकता… थाईलैंड से जंग के बाद कंबोडिया में आया नया कानून

  कंबोडिया सरकार पर मानवाधिकार समूहों ने लंबे समय से विपक्ष और वैध राजनीतिक बहस को दबाने के लिए कठोर कानूनों का उपयोग करने का आरोप लगाया है.

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  आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती

  सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.

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  शर्मिष्ठा पनोली हेट स्पीच मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन को क्यों बताया जरूरी

  सोशल मीडिया ‘कंटेंट क्रिएटर' शर्मिष्ठा पनोली की गिफ्तारी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. कई लोग उसकी गिरफ्तारी को जायज ठह रहे थे तो कई नाजायज.