अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

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  मोदी, शाह के खिलाफ नारेबाजी पर कड़े एक्शन की तैयारी में JNU प्रशासन, JNUSU बोला- मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश

  JNU में नारेबाजी के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन विश्वविद्यालय सीखने और नवाचार के केंद्र हैं और उन्हें नफरत फैलाने का स्थान नहीं बनने दिया जा सकता.

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  दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील की जमानत पर SC में सुनवाई, 10 बड़े अपडेट्स

  इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान थे.

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  जावेद अख्तर ने मुसलमानों को लेकर कह दी ऐसी बात, भड़के सिंगर लकी अली, जानें क्या है पूरा मामला

  इस वीडियो की तारीख या यह किस आयोजन का है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. इस वीडियो में जावेद अख्तर आज के समय में भारत के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के ऊपर बात कर रहे थे.

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  लाखों की भीड़, हाथों में झंडे-तख्तियां, नारेबाजी... अब लंदन में विरोध की आग, सड़कों पर उतरे लोग

  यह रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आव्रजन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी. इस कार्यक्रम का नेतृत्व जाने-माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया.

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  नेपाल में क्यों भड़का हुआ है 'जेन जी', दूसरे देशों में काम कर कितना पैसा भेजते हैं नेपाली

  नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, उस पैसे का है, जिसे नेपाली दूसरे देशों से कमाकर भेजते हैं. इसी का परिणाण है कि इन दिनों नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा हुआ है.

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  यू-ट्यूबरों और इंफ्लुएंसर्स के लिए बनेंगे नियम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- NBSA से लें राय

  केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों का पहला और जरूरी मकसद सोशल मीडिया यूजर्स को संवेदनशील बनाना होगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई उल्लंघन करता है, तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि कई मीडिया ब्लॉग केवल व्यक्तिगत अहंकार को पोषित करने का माध्यम बन गए हैं.

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  दूसरे देश का साथ दिया तो छिन जाएगी नागरिकता… थाईलैंड से जंग के बाद कंबोडिया में आया नया कानून

  कंबोडिया सरकार पर मानवाधिकार समूहों ने लंबे समय से विपक्ष और वैध राजनीतिक बहस को दबाने के लिए कठोर कानूनों का उपयोग करने का आरोप लगाया है.

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  आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती

  सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.

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  शर्मिष्ठा पनोली हेट स्पीच मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन को क्यों बताया जरूरी

  सोशल मीडिया ‘कंटेंट क्रिएटर' शर्मिष्ठा पनोली की गिफ्तारी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. कई लोग उसकी गिरफ्तारी को जायज ठह रहे थे तो कई नाजायज.

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  सिर्फ सनातनियों पर कार्रवाई...इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर NDA नेताओं ने उठाए सवाल

  भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है.  पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार 'सनातनियों' के खिलाफ ही कार्रवाई करती है.

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  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला

  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.

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  'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तिगत प्रहार के लिए नहीं', कुणाल कामरा के कमेंट पर बोले योगी आदित्यनाथ

  न्यूज एजेंसी ANI के podcast में योगी आदित्यनाथ ने कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी खुलकर बात की.

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  एकनाथ शिंदे ने कॉमेडियन पर लगाया 'सुपारी' लेने का आरोप, स्टूडियो में बर्बरता पर याद दिलाया न्यूटन का लॉ

  महाराष्ट्र में राजनीतिक टकराव को बढ़ावा देने वाले और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस को हवा देने वाले इस बड़े विवाद पर यह उनकी पहली सीधी प्रतिक्रिया आई है.

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  पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा...इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  अदालत ने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी होगी. उन्हें (संविधान के अनुच्छेद को) पढ़ना और समझना चाहिए. संविधान लागू होने के 75 साल बाद, अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा.’’

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  नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एलन मस्क को इस वजह से किया गया नॉमिनेट

  ब्रैंको ग्रिम्स ने इस प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए कहा, 'आज सफलतापूर्वक यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि एलन मस्क, जो लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक मानवाधिकार और शांति का समर्थन करते रहे हैं, उन्हें 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए'.