कर्नाटक : दस फीसदी कमीशन वाली सरकार के पीएम मोदी के बयान पर सिद्धारमैया का पलटवार

बेंगलुरु: 'कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार दस फीसदी कमीशन लेकर ही काम करती है' - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को परिवर्तन रैली के समापन जनसभा में यह कहा तो सोमवार को कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनपर पलटवार किया. सिद्धारमैया ने कहा, "भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने वाले येदियुरप्‍पा के बगल में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी हम पर आरोप लगा रहे हैं, येदियुरप्‍पा से ही पूछ लेते कि अपने शासनकाल में उन्होंने क्या-क्या किया.'' सिद्धारमैया का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि बीजेपी के नेता के तौर पर बयानबाज़ी की. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कर्नाटक में अपराध दर 6.5 फीसदी थी जबकि मेरे शासनकाल में ये घटकर 5 फीसदी पर आ गयी है." यह बात उन्‍होंने प्रधानमंत्री के उस बयान पर कही जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि कर्नाटक में अपराधियों का बोलबाला है और जहां दूसरी जगह 'इज ऑफ लिविंग' की बात होती है वहीं कर्नाटक में 'इज ऑफ डूइंग मर्डर' की बात होती है.

मुख्यमंत्री ने राजस्थान उपचुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी के लिए उल्‍टी गिनती शुरू हो गई है.’’ गौरतलब है कि इन उपचुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां कांग्रेस ने लोकसभा की दोनों सीटें और विधानसभा की एक सीट पर जीत हासिल की. सिद्धारमैया का यह पलटवार मोदी के इस बयान के बाद आया है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया सरकार के सत्ता से बाहर होने की उल्‍टी गिनती शुरू हो गई है और यह निकास द्वार पर खड़ी है.

कर्नाटक में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो गया है और इन दोनों के बीच किंग मेकर का रोल निभाने की चाहत रखने वाली पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस खुद को केंद्रीय कर्नाटक में मज़बूत करने में लगी है.

VIDEO: कर्नाटक में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू: पीएम मोदी

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवर्तन रैली में मैसूर में कहा था कि केंद्र ने पिछले पांच सालों में 3 लाख करोड़ रुपये कर्नाटक को योजनाओं को लागू करने के लिए दिए थे, उसका क्या हुआ. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि 2 लाख करोड़ कर्नाटक को दिया गया. भर्ष्टाचार की वजह से लोगों तक नहीं पहुंचा. सिद्दरामैया का जवाब था कि चौदहवें वित्त आयोग के तहत राज्‍य को 95,200 करोड़ मिलना था लेकिन उन्हें 84 हज़ार 500 करोड़ ही मिले यानी 10 हज़ार करोड़ कम.