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  Pegasus Case : भारत में सरकार की ऐसे बना परेशानी...10 बातों में जानें पूरी कहानी...

  पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया.  इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.

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  Israel में 'बदनाम Pegasus Spyware' के दुरुपयोग की जांच शुरू, अटॉर्नी जनरल बनाएंगे टीम

  अटॉर्नी जनरल ने वो सभी वारंट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके आधार पर बीते दो सालों के दौरान लोगों के संवाद को सुना गया. इससे पहले पेगासस ने पूरी दुनिया में गोपनीयता का उल्लंघन किए जाने के मुद्दों पर कई चिंताएं पैदा कर दीं थीं. 

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  भीमा कोरेगांव केस : फोरेसिंक विश्‍लेषण में खुलासा, एक्टिविस्‍ट रोना विल्सन के फोन में था पेगासस स्पाइवेयर

  विश्लेषण से पता चला है कि भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी विल्सन के आईफोन 6 एस के दो बैकअप में डिजिटल निशान थे जो पेगासस निगरानी टूल से प्रभावित दिख रहे थे. पेगासस विकसित करने वाली इजराइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने कहा है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही लाइसेंस दिया गया है.

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  पेगासस मामला : बंगाल सरकार के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई

  उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.

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  बंगाल सरकार के आयोग की ओर से पेगासस केस में जांच के खिलाफ याचिका, SC सुनवाई को तैयार

  सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस आर वी रविंद्रन की अध्यक्षता में जांच के आदेश जारी किए थे . हालांकि, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल ने भरोसा दिलाया था कि वो जांच में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने के आदेश के बाद जस्टिस लोकुर कमेटी ने जांच जारी रखी है.

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  पेगासस के ख़िलाफ़ एप्पल का मुक़दमा, क्या सरकार पूछेगी एप्पल से?

  आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इज़राइल की कंपनी NSO पर मुकदमा दायर किया है. एप्पल ने NSO के इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने वाली सरकारों पर मुकदमा नहीं किया है, कंपनी पर किया है. NSO पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है.

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  Apple ने अपने यूजर्स को टारगेट करने पर पेगासस-निर्माता इज़राइली फर्म पर केस दायर किया

  Apple ने मंगलवार को अपने उपकरणों के यूजर्स को टारगेट करने के लिए स्पाइवेयर निर्माता एनएसओ पर मुकदमा दायर किया और कहा कि पेगासस सर्विलेंस घोटाले को लेकर इस इजरायली फर्म को निगरानी में रखने की जरूरत है. सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनी के इस मुकदमे से एनएसओ के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है. पेगासस उस रिपोर्ट को लेकर पहले से विवादों में घिरा हुआ है कि उसने हजारों कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनेताओं की पेगासस स्पाइवेयर के जरिए जासूसी की थी.

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  पेगासस का प्रेत और लोकतंत्र की आत्मा

  पेगासस भारतीय लोकतंत्र के साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं है. यह संदेह बेजा नहीं है कि इस खिलवाड़ में सरकार भी शामिल है. पेगासस मामले में पूरे भारतीय लोकतंत्र के साथ उसका जो अवहेलना भरा अहंकारी रुख़ रहा है, वह भी इस संदेह की पुष्टि करता है. सरकार लोगों के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है.

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  'जो सरकार ने कहा था वही हुआ है' : पेगासस मामले में SC के आदेश पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर BJP का 'पलटवार'

  बीजेपी प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की. पेगासस पर सरकार ने हलफनामे में कहा है कि हम निवेदन करते हैं कि जो फाल्स नैरेटिव को कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ध्वस्त करने के लिए आवश्यक है कि एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाए. आज कोर्ट ने कमेटी बनाई.'

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  BJP के सहयोगी दल ने ही कहा, "Pegasus केस में केंद्र सरकार के रुख में नहीं थी तत्परता, SC का फैसला ऐतिहासिक"

  जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा कि पेगासस स्पाइवेयर मामले में सरकार के रुख में तत्परता नहीं थी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कमेटी सेटअप करनी पड़ी. 

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  पेगासस केस: SC ने  एक्सपर्ट कमेटी से क्या-क्या जांच करने के लिए कहा, क्या-क्या सिफारिशें मांगीं? जानें

  कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या स्पाइवेयर पेगासस  का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों पर संग्रहीत डेटा तक पहुंचने, बातचीत सुनने, इंटरसेप्ट करने और/या किसी अन्य उद्देश्य के लिए  किया गया है? 

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  पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया कठघरे में खड़ा, उठाए ये 5 बड़े सवाल

  पेगासस मामले में CJI एनवी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी परहेज नहीं किया. निजता केवल पत्रकारों और नेताओं के लिए नहीं, बल्कि ये आम लोगों का भी अधिकार है.

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  पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज सुनाएगी फैसला

  पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस केस की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित कर सकता है. केंद्र सरकार ने जनहित और राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस केस में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार किया था.

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  Pegasus Scandal: सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करेगा

  सीजेआई ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम इसी हफ्ते आदेश जारी करना चाहते थे. वो एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं, लेकिन कुछ सदस्यों ने निजी कारणों से शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए मामले में देरी हो रही है.

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  Pegasus केस में केंद्र को फटकार के बाद SC ने फैसला रखा सुरक्षित, दो-तीन दिन में सुनाया जाएगा

  केंद्र ने कहा - लोगों ने निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है जो गंभीर है. हम जांच के लिए तैयार हैं. कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जांच करेगी. तुषार मेहता ने कहा कि आईटी मंत्री ने कहा था कि हमारी मजबूत जांच और संतुलन प्रणाली के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी संभव नहीं है.