'परमबीर सिंह'

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सिंह के निलंबन को रद्द करने और 2021 में शुरू की गई विभागीय जांच से संबंधित सभी आरोपों को वापस लेने का आदेश बुधवार को राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया.

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. इन आरोपों के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने भी देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. ईडी ने जांच करने के दौरान ही नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं.

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में स्थानीय अदालत में दी गई अपनी जमानत अर्जी में दावा किया है कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह और बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी सचिन वाजे (Sachin Vaze) ने ‘सांठगांठ’ की और खुद को बचाने के लिए उनपर आरोप लगाए.

परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ सभी जांचों को सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई थी. दूसरी ओर, महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से कहा गया था कि वह नहीं चाहती कि सीबीआई केस की जांच करे.

मामले में महाराष्‍ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वझे के जरिए होटल और पबों से 100 करोड़ रुपए की वसूली टारगेट का आरोप है. सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक, संजय पांडे और परमबीर सिंह से दिल्ली में Examine किया गया.

परमबीर का आरोप है कि उन्होंने सीएम, डीसीएम, शरद पवार और कुछ अन्य लोगों को अनिल देशमुख के गलत कामों के बारे में सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. जबकि उन सभी को यह सब पहले से ही पता था. 

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच किसे करनी चाहिए, इस पर सत्ता के शीर्ष स्तर के बीच एक बहुत ही अस्पष्ट स्थिति जारी है.

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है. आधिकारिक आदेश में कहा गया कि वह हेमंत नागराले की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले साल परमबीर सिंह को पद से हटाए जाने के बाद मुंबई का पुलिस प्रमुख बनाया गया था. नागराले को प्रबंध निदेशक के रूप में महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम में स्थानांतरित कर दिया गया है.

मुंसुनवाई के दौरान जस्टिस एस के कौल ने कहा, "हम फिर से कहना चाहते हैं कि यह एक गड़बड़ स्थिति है. इसमें कोई दूध का धुला नहीं है. इसमें राज्य प्रशासन और पुलिस व्यवस्था में लोगों के विश्वास को डगमगाने की प्रवृत्ति है. यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लेकिन कानून की सही प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए." 

परमबीर सिंह के बयान में प्रश्न 4 का जवाब देते हुए परमबीर सिहं ने ये दावा किया है. ED का प्रश्न था कि सचिन वझे की फिर से नियुक्ति में आपकी भूमिका क्या थी?