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  VIDEO- अमेरिका में नहीं थम रहा बवाल! ट्रंप के 'नफरती' भाषण के तुरंत बाद महिला सांसद पर अटैक

  अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आप्रवासियों के खिलाफ हिंसक अभियान चला रखा है. अबतक इमिग्रेशन एजेंटों के हाथों 2 अमेरिकी लोगों की मौत हो चुकी है.

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  मणिपुर में बिगड़े हालात के बाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित, 3 जिलों में कर्फ्यू, 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद

  राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय तस्वीर, नफरती भाषण और नफरती वीडियो के प्रसार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है.

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  "अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो....": ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन स्पीच में खून-खराबे वाले दावे को फिर दोहराया

  अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान ट्रंप (US Elections 2024) अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. 'नफरती भाषण' के लिए उनकी अक्सर आलोचना होती है. विशेषज्ञों को डर है कि ट्रंप के ऐसे भाषण से हिंसा का खतरा बढ़ रहा है.

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  हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं के मामले में SC ने गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु को जारी किया नोटिस

  याचिकाकर्ता की तरफ से वकील निज़ाम पाशा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नफरती भाषण देता है तो उसको दोबारा सभाओं को संबोधित करने की अनुमति दी जाती है.  जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपट सकते, आप संबंधित HC में जा सकते हैं.

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  मणिपुर : सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध आठ नवंबर तक बढ़ाया 

  प्रतिबंध को इस आशंका के बाद बढ़ाया गया है कि असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरों, नफरती भाषण और वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं,

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  "मेरे धर्म के अनुसार...": समाजवादी पार्टी के MLA ने ''वंदे मातरम'' कहने से किया इनकार

  महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने इस आधार पर "वंदे मातरम" कहने से इनकार किया कि उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता. इस मुद्दे पर बड़ा विवाद छिड़ गया है. प्रतिद्वंद्वी पार्टी बीजेपी की आलोचना पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि वंदे मातरम न कहने से "मेरा देश के प्रति सम्मान और मेरी देशभक्ति कम नहीं हो जाती, और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए."

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  हेट स्पीच केस : मोहम्मद आज़म खान को राहत, MP-MLA कोर्ट ने निचली अदालत का फ़ैसला पलटकर किया बरी

  रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्‍ठ नेता आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गयी तीन साल कैद की सजा को खारिज कर दिया.

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  आजम खान का खेल खत्म, करनी की सजा मिली : जयाप्रदा

  पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर सीट से विधायक चुने गये सपा नेता आजम की सदस्यता वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में रामपुर की अदालत द्वारा तीन साल की सजा सुनाये जाने के बाद अक्‍टूबर 2022 में समाप्‍त कर दी गयी थी.

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  हमारे आदेश के बावजूद हेट स्‍पीच पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘‘आप हमें एक आदेश लेकर बार-बार शर्मिंदा होने के लिए कहते हैं. हमने बहुत सारे आदेश पारित किए हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. सुप्रीम कोर्ट को घटना दर घटना के आधार पर आदेश पारित करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए.’’ यह टिप्पणी एक वकील द्वारा यह कहे जाने के बाद आई कि मुंबई रैली के खिलाफ तत्काल सुनवाई की जरूरत है.

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  आजम खान की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, हेट स्पीच मामले में पाए गए थे दोषी

  नफरती भाषण (Hate Speech) के मामले में दोषी पाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. उन्हें हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सपा नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया गया है. यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सीट खाली घोषित कर दी. आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे.

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  धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बीजेपी नेता संगीत सोम पर अदालत ने लगाया 800 रुपये का जुर्माना

  भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक संगीत सोम (Sangeet Som) को भड़काऊ भाषण (Hate speech) देने का दोषी पाया गया है. संगीत सोम को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें धारा 188  (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है और इस मामले का निपटारा कर दिया है. पूर्व विधायक संगीत सोम ने सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद नफरती भाषण दिया था.

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  नफरती भाषण मामले में केरल हाईकोर्ट ने पीसी जॉर्ज को जमानत दी

  केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में दर्ज नफरती भाषण के दो मामलों में गिरफ्तार वरिष्ठ नेता पीसी जॉर्ज को शुक्रवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने जमानत देते हुए जॉर्ज पर कड़ी शर्तें लगाईं, जिसमें दोनों मामलों में 50,000 रुपये का निजी मुचलका और दोनों मामलों में दो-दो जमानतदार पेश करना शामिल है. 

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  अलीगढ़ ‘संत समागम’ में भड़काऊ भाषण देने का मामला, आयोजक को नोटिस

  अलीगढ़ जिला प्रशासन ने सोमवार को एक सम्मेलन के आयोजक को एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कारण बताओं नोटिस जारी किया. इस सम्मेलन में हिंदू धार्मिक संगठनों और उपदेशकों ने हिस्सा लिया था. अपर नगर मजिस्ट्रेट कुंवर बहादुर सिंह ने कथित तौर पर तय सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और कार्यक्रम में हथियारों का प्रदर्शन कर आयोजन की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजकर संगठन को उचित जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  हरिद्वार में नफरती भाषण देने वालों को पुलिस ने भेजा समन

  नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई न करने को लेकर घिर चुकी उत्तराखंड पुलिस ने आखिरकार मुकदमे में आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा और स्वामी धर्मदास को पूछताछ के लिए बुलाया है

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  धर्म संसद में नफरती भाषण उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के सहयोग से हुए : असदुद्दीन ओवैसी

  एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को आरोप लगाया कि हरिद्वार में हाल में संपन्न ‘धर्म संसद’ में हुए घृणा भाषण उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के सहयोग से हुए. उन्होंने मांग की कि सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, दोषियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए. ओवैसी ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘इस प्रकार की धर्म संसद उत्तराखंड में भाजपा सरकार के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से हुई है. ऐसी बातें उनके समर्थन से ही कही गई हैं. सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होना पर्याप्त नहीं है. उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए.’’