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  पश्चिम बंगाल PDS घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, 11 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक 49 लाख नकद बरामद

  पश्चिम बंगाल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 11 ठिकानों पर छापेमारी कर 18.4 लाख रुपये नकद, अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि गरीबों के लिए भेजे गए PDS गेहूं को अवैध रूप से डायवर्ट कर बांग्लादेश तक निर्यात किया गया.

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  सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात को दी मंजूरी

  कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी सीजन 2026 में गेहूं का रकबा पिछले साल के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर इस साल अब तक लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है.

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  एफसीआई का ऐलान, गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा

  सरकार ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है.

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  उच्च तापमान से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं: खाद्य सचिव

  केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिससे सरकारी खरीद के लिए अनाज की उपलब्धता बढ़ेगी.

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  भारत के गेहूं का 4 माह के लिए निर्यात सस्‍पेंड करेगा UAE : रिपोर्ट

  संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) ने भारत से आने वाले गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात और पुनर्निर्यात को चार माह के लिए सस्‍पेंड करने का आदेश दिया है. यूएई की एजेंसी डब्‍ल्‍यूएएम ने बुधवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत, गेहूं का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्‍पादक देश है.

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  यूएई ने भारतीय गेहूं के निर्यात, पुनर्निर्यात को चार महीने के लिए निलंबित किया

  संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) ने भारत से आने वाले गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात और पुनर्निर्यात को चार माह के लिए सस्‍पेंड करने का आदेश दिया है. यूएई की एजेंसी डब्‍ल्‍यूएएम ने बुधवार को यह जानकारी दी. भारत, गेहूं का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्‍पादक देश है.

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  भारत गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद भी 2022-23 में 70 लाख टन का करेगा निर्यात : UN

  गेहूं (Wheat) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें 2008 के बाद अब इतनी बढ़ी हैं जिनका कारण है कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में उपज की कमी से वैश्विक उपलब्धता कम होना, यूक्रेन (Ukraine) और भारत (India) समेत गेहूं निर्यात नहीं होना. इसके अलावा 2022-23 में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण भी दबाव बढ़ रहा है.- UN

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  Ukraine War : 30 देशों ने खाद्यान्न, ईंधन, ज़रूरी वस्तुओं के निर्यात में कटौती की, IMF ने जताई ये चिंता

  “हम खाद्य वस्तुओं, ईंधन और उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से बहुत चिंतित हैं, जो वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि तथा बाजार में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं. इसलिए, यह मुद्दा भारत से कहीं आगे है.”- IMF

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  गेहूं की कीमत में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी उछाल, भारत, यूक्रेन बड़ी वजह : UN एजेंसी

  भारत (India) ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत 13 मई 2022 को गेहूं के निर्यात पर रोक (Wheat Export Ban) लगाने का फैसला किया था.

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  सरकार के प्रयास के बाद गेहूं, चीनी और चावल की कीमतों में हो रही है गिरावट : खाद्य सचिव

  सरकार ने बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी. इसके बाद चीनी के निर्यात की सीमा को घटाकर प्रति वर्ष एक करोड़ टन कर दिया था. इसके अलावा प्रमुख खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को भी घटा दिया था.

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  अर्थव्यवस्था और कमजोर होने की आशंका, चौथी तिमाही का GDP ग्रोथ एक साल में सबसे कम रहने का अनुमान

  इस साल डॉलर के मुकाबले रुपये के लगभग 4% गिरने से भी आयातित वस्तुओं को महंगा बना दिया है, जिससे केंद्र सरकार को गेहूं और चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित करने और ईंधन करों में कटौती के फैसले लेने पड़े.

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  'भारत में गेहूं की कमी नहीं, बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध' : नरेंद्र सिंह तोमर

  केंद्रीय कृषि मंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने कहा है कि भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है.

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  दुनिया के 150 से अधिक देशों में खाया गया भारत का चावल, Rice Export में आया बड़ा उछाल

  गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध और चीनी के एक्सपोर्ट को 100 LMT तक सीमित करने के बाद अब सरकार चावल की स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है.

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  गेहूं पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद निर्यात के आंकड़े जारी, भारत ने अप्रैल में 473 मिलियन डॉलर का गेहूं विदेश भेजा

  आरएमएस 2022-23 में 180 एलएमटी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के सिकुड़े अनाज (6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट के कारण भी हुई है. इससे किसान को सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने में सुविधा हुई है, जो कम कीमत पर खुले बाजार में बेच रही थी, सरकार का कहना है कि इस तरह ये किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करती है.

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  महंगाई कम करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, क्रूड सोयाबीन ऑयल के आयात पर 2 साल तक नहीं लगेगा टैक्स

  बढ़ती महंगाई के इस दौर में खाने-पीने के तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल के 20 लाख मीट्रिक टन तक के आयात को 2 साल के लिए ड्यूटी फ्री कर दिया है.