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केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव, किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन : सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने नए प्रस्ताव में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन दिया है. इससे पहले कल भी सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था. उस पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली की सीमा पर किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने आज आपात बैठक की.
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किसान आंदोलन: गर्मी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं किसान, कुछ बना रहे हैं पक्के मकान
गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.
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किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही BJP, हम नहीं होने देंगे कामयाब- किसान संयुक्त मोर्चा
Kisan Andolan : मोर्चे ने कहा, 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के संघर्ष को बदनाम करने आये भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मारपीट की। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करने की बजाय किसानो को ही गिरफ्तार कर लिया'
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सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की अहमियत ही नहीं, उससे बात नहीं करेंगे: बलदेव सिंह सिरसा
किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसान नेता बात करेंगे या नहीं ये किसान संयुक्त मोर्चा तय करेगा, लेकिन वैसे हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नहीं मानते इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे. उस कमेटी की अहमियत ही कहां बची है. उसके मेंबर ही कमेटी छोड़कर चले गए हैं.
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'सरकार 100 बार भी बुलाएगी तो हम जाएंगे, SC की कमेटी से इस्तीफा दें बाकी लोग' : किसान नेता
आज किसानों के आंदोलन का 51वां दिन है. सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर हजारों किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर 16 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आठ दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं.
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केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव, किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन : सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने नए प्रस्ताव में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन दिया है. इससे पहले कल भी सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था. उस पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली की सीमा पर किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने आज आपात बैठक की.
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गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की अहमियत ही नहीं, उससे बात नहीं करेंगे: बलदेव सिंह सिरसा
किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसान नेता बात करेंगे या नहीं ये किसान संयुक्त मोर्चा तय करेगा, लेकिन वैसे हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नहीं मानते इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे. उस कमेटी की अहमियत ही कहां बची है. उसके मेंबर ही कमेटी छोड़कर चले गए हैं.
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