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  पत्नी अगर कमाती है उसे गुजारा भत्ता क्यों मिले? हाई कोर्ट ने 20000 रुपये महीने देने वाला आदेश किया रद्द

  पत्नी का कहना था कि उसे अपनी शादी के लिए लिए गए कर्ज चुकाने थे, लेकिन एफिडेविट में बकाया रकम, लोन और EMI की डिटेल्स एफिडेविट में नहीं दे सकी.

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  अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?: सुप्रीम कोर्ट

  कोर्ट ने ये टिप्पणियां कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था. याचिकाकर्ता के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.

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  अपनी लैंबोर्गिनी में जाओ और सड़क पर झाड़ू लगाओ, जज ने रईसजादे को दी कभी न भूलने वाली सजा

  कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या आरोपी सामुदायिक सेवा करेगा. इस पर वकील ने कहा कि वह चिरंथ स्कूली बच्चों को ट्रैफिक संकेत सिखाएगा. लेकिन जज साहब इससे सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा कि 'तुमने खुद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए तुम अब ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिखाओगे.'

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  दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहना शादी नहीं...न्याय मांगने गई पत्नी को कर्नाटक HC ने दिया झटका

  कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ किसी अवैध संबंध या दूसरी महिला के साथ रहने को IPC की धारा 494 के तहत—शादी नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल साथ रहना या “अवैध रिश्ता” कानूनी रूप से विवाह नहीं बनाता.

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  चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी पर गई थी सदस्यता, अब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को दी राहत

  कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है.

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  ‘कांतारा’ मिमिक्री विवाद: रणवीर सिंह को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत

  कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्टर रणवीर सिंह को ‘कांतारा' मिमिक्री विवाद मामले में राहत दी है. अदालत ने अफसरों को निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न की जाए.

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  लिव इन रिलेशनशिप में क्या दहेज प्रताड़ना का मामला बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

  याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील आनंद संजय एम नुली ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उन एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो एक ऐसी महिला द्वारा दर्ज कराई गई थीं, जो उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है.

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  RSS को हाईकोर्ट से मिली राहत, सिद्धारमैया सरकार को झटका, जानें पूरा मामला

  हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है.

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  एलन मस्क की X को बड़ा झटका, कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'अमेरिकी कानून यहां लागू नहीं'

  अदालत ने ध्यान दिलाया कि ‘एक्स’ कॉर्प अमेरिका में विषय सामग्री को हटाने के आदेशों का पालन करता है, क्योंकि वहां उसका उल्लंघन करना अपराध है. अमेरिका में ही 'एक्स' की शुरुआत हुई थी.

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  नर कंकाल, नमक की बोरियां... कर्नाटक के धर्मस्थल की धरती उगलेगी कितने राज? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

  कर्नाटक धर्मस्थल में कथित तौर पर दो दशकों से भी अधिक समय से जारी सामूहिक हत्याकांड, यौन उत्पीड़न और शवों को दफनाने के गंभीर आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है.

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  बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा- 'बिलकुल अवैध था RCB का कार्यक्रम'

  Bangalore Stampede Case: 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई.

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  'क्यों नाकाफी थी तैयारी...' बेंगलुरु भगदड़ पर सख्त हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब

  RCB के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची जानलेवा भगदड़ पर कर्नाटक हाई कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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  कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

  अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.

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  मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी

  कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.

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  मस्जिद के अंदर लगाया था जय श्रीराम का नारा, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए क्या कहा

  शिकायतकर्ता हैदर अली सी एम द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने पूछा, “वे एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे, यह अपराध कैसे है?”