'आईटी मंत्रालय'

सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

सूत्रों के अनुसार सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश कल रात जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफार्मों पर काम कर रहा है कि इस वीडियो को आगे प्रसारित नहीं किया जाए.

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी.

जासूसी और यूजर डेटा के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं के चलते भारत का आईटी मंत्रालय इन नए नियमों पर विचार कर रहा है।

सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.

मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "हितधारकों के आग्रह के मद्देनजर मंत्रालय ने इन संशोधन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पिछली समय सीमा 25 जनवरी निर्धारित की गई थी. "

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था.

मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हमारी ओर से तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए रुकावट आई थी, फिर इसे ठीक कर लिया गया.

भारत में डिजिटल लेन-देन भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार- मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत में अब तक 566 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन-देन हुआ है. जुलाई में छह अरब यूपीआई लेन-देन हुआ जो अब तक सर्वाधिक है.

Twitter Row : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कंटेंट को लेकर भारत सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है. मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने इसे अधिकारियों की ओर से सत्‍ता का दुरुपयोग बताते हुए इसे कानूनी तौर पर चुनौती दी है.