आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच करने के लिए बनाई गई एसआईटी पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी फ़र्ज़ी है. यूपी सरकार बताए कि किस क़ानून की किस धारा में ये एसआईटी बनाई गई है? कानूनन बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बनती। उन्होंने कहा कि ये एसआईटी केवल मामले को रफ़ा दफ़ा करने, ऊंचे लोगों को बचाने और आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई गई है. आज हर हिंदू और हर सनातनी पूछ रहा है कि मामले में एफआईआर करके सीबीआई और ईडी को जांच क्यों नहीं सौंपी जा रहा?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच करने के लिए एक एसआईटी बनाई गई है. उनका आरोप है कि एसआईटी की कोई पावर नहीं है. कानून के अंदर बिना एफआईआर के कोई एसआईटी बन ही नहीं सकती. मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो एसआईटी बनाई है, वह किस कानून की किस धारा के तहत बनाई है? ऐसा कोई कानून नहीं है. इस एसआईटी के पास न किसी को समन करने की पावर है, न किसी को गिरफ्तार करने की और न ही किसी पर रेड मारने की. यह एसआईटी कुछ नहीं कर सकती. इसे केवल मामले की लीपापोती करने, उसे रफा-दफा करने और बड़े-बड़े लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है.
अरविंद केजरीवाल ने याद दिलाया कि 2021 में भी इन्होंने एक एसआईटी बनाई थी. उस समय यह मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े-बड़े नेताओं और अफसरों ने जमीनें खरीदकर घोटाला किया है. उस समय भी एसआईटी बनी थी, लेकिन कोई एफआईआर नहीं की गई थी. आज तक उस एसआईटी का कोई अता-पता नहीं है. थोड़े दिन में लोग इस एसआईटी को भी भूल जाएंगे. यह एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी मीडिया में पढ़ने को मिल रहा है कि एसआईटी छोटे-छोटे आम कर्मचारियों को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रही है. अगर इतने महीनों और सालों से चढ़ावे की चोरी हो रही थी, तो वे छोटे-छोटे कर्मचारी बिना किसी बड़े आदमी की शह के तो ऐसा कर नहीं रहे थे. जरूर चढ़ावे की चोरी ऊपर तक जा रही थी. इसमें बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और सिर्फ छोटे लोगों की जांच चल रही है.
अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर इनकी मंशा वाकई असली चोरों को पकड़ने की है, तो यह मामला सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? आज हर हिंदू और हर सनातनी पूछना चाहता है कि इस मामले में अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई और यह मामला सीबीआई व ईडी को क्यों नहीं सौंपा गया?
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