7वां वेतन आयोग : मध्य प्रदेश में कर्मचारियों बेनिफिट 1 जनवरी 2016 से मिलेंगे (प्रतीकात्मक फोटो)
भोपाल:
सरकारी कर्मियों को मध्य प्रदेश में एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू करके दिया जाएगा. मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को वर्ष 2017-18 का आर्थिक बजट विधानसभा में पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा.
वर्ष 2017-18 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए मलैया ने कहा, "राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहती है. इसके लिए सरकारी सेवकों में संतोष और आनंद जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया है. कर्मचारियों को इसका भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा."
वित्त मंत्री मलैया ने एक लाख 69 हजार 954 करोड़ का बजट पेश करते हुए प्रस्तावित कई योजनाओं का ब्यौरा दिया. बजट में 25 हजार 689 करोड़ के घाटे का अनुमान जताया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत है. इस बजट में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के साथ सड़कों का जाल बिछाने, गरीबों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में धनराशि में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है.
(न्यूज एजेंसी आईएएनएस से इनपुट)
वर्ष 2017-18 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए मलैया ने कहा, "राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहती है. इसके लिए सरकारी सेवकों में संतोष और आनंद जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया है. कर्मचारियों को इसका भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा."
वित्त मंत्री मलैया ने एक लाख 69 हजार 954 करोड़ का बजट पेश करते हुए प्रस्तावित कई योजनाओं का ब्यौरा दिया. बजट में 25 हजार 689 करोड़ के घाटे का अनुमान जताया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत है. इस बजट में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के साथ सड़कों का जाल बिछाने, गरीबों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में धनराशि में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है.
(न्यूज एजेंसी आईएएनएस से इनपुट)
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