लोकसभा चुनाव को लेकर 21 विपक्षी पार्टियां द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 8 अप्रैल तक टाल दी गई है. फ्री एंड फेयर चुनाव और पुख्ता व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम 50 फीसदी EVM और VVPAT का मिलान किया जाए. 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपैट का औचक निरीक्षण करने की मांग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 21 विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में की है.
याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वे कुल इस्तेमाल की जा रही EVM और VVPAT में से 50 फ़ीसदी EVM में दर्ज मतों और उनकी जोड़ीदार VVPAT में मौजूद पर्चियों का औचक मिलान करे.
याचिकाकर्ताओं में शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, डेरेक ओ ब्राउन, शरद यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एमके स्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुख अब्दुल्ला, एसएस रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह आदि शामिल हैं.
VIDEO : सुप्रीम कोर्ट में EVM
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