पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को सुनवाई करने का आश्वासन दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने अदालत को बताया कि SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने करीब 1.70 लाख अपीलें लंबित हैं. उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि नवंबर में राज्य के कई नगर निगम चुनाव होने हैं, ऐसे में लंबित मामलों का जल्द निपटारा आवश्यक है.
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बताया गया कि पिछले छह महीनों में लगभग 1.20 लाख मामलों का ही निपटारा किया जा सका है. वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने से संबंधित एक लाख से अधिक अपीलों पर फैसला हो चुका है. इनमें से करीब 93 प्रतिशत आवेदकों को पात्र पाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के दावों को वैध माना गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए नाम जोड़ने से संबंधित अपीलों को प्राथमिकता दी जा सकती है. खासकर उन इलाकों में, जहां चुनाव प्रस्तावित हैं, वहां लंबित आवेदनों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है. इसके अलावा अदालत इस महत्वपूर्ण सवाल पर भी विचार करेगी कि जिन मतदाताओं की अपीलें अभी लंबित हैं, क्या उन्हें नगर निगम चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है. इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होने की उम्मीद है, जिससे लाखों मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.
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