पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए काफी कम समय बचा है. वहीं निर्वाचन आयोग बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने को लेकर लगातार तैयारियों में जुटा है. इसके साथ ही राज्य में सुरक्षित मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग शस्त्र पुलिसकर्मियों को तैनाती की योजना बनाई है. बंगाल में पहले ही CAPF की 2400 कंपनियां तैनात करने योजना बनी थी. वहीं अब अलग से 3000 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात करने की योजना बनाई है. यानी चुनाव के दौरान बंगाल पूरी तरह से छावनी तब्दील होगी.
निर्वाचन आयोग ने अन्य राज्य जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से 3,000 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है. यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार (6 अप्रैल) को दी. अधिकारी ने बताया कि ये सुरक्षा बल 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए पहले से ही मौजूद केंद्रीय बलों की पर्याप्त उपस्थिति को और मजबूती प्रदान करेंगे.
संवेदनशीलता को लेकर लिया फैसला
बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए, अन्य राज्यों से लगभग 3,000 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को मौजूदा बलों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. अतिरिक्त बलों का एक बड़ा दल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से लिया जाएगा.
2,400 कंपनियों की तैनाती की योजना पहले ही बना ली है
आधिकारियों ने बताया कि कर्मियों के 13 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से राज्य में पहुंचना शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि आयोग ने राज्य भर में केंद्रीय बलों की 2,400 कंपनियों की तैनाती की योजना पहले ही बना ली है.
इस बीच, निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त सुप्रतिम सरकार की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए तमिलनाडु में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में अपनी नव नियुक्त भूमिका से मुक्त किये जाने की मांग की थी. सरकार को तिरुनेलवेली, अम्बासमुद्रम, पलायमकोट्टई, नांगुनेरी और राधापुरम सहित तमिलनाडु के कई निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.
एक अधिकारी ने बताया, 'छूट का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है.'
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