संपत्ति कर और विरासत कर के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वे कल्पना के किसी भी स्तर पर समाधान है. दरअसल, ये असल में समाधान के रूप में छिपी हुई खतरनाक समस्याएं हैं. अगर सरकार धन बांटने के नाम पर आपका पैसा छीन ले तो क्या आप दिन-रात काम करेंगे? ऐसी नीतियां कलह पैदा करती हैं और समानता के हर रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं. ऐसी नीतियां नफरत पैदा करती हैं और देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को अस्थिर करती हैं."
अगर युवराज... तो भारत चुनावी निरंकुश देश नहीं बन जायेगा
आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस देशभर में एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को कम कर अल्पसंख्यकों को देना चाहती है. इससे कोई लाभ होता नजर नहीं आता है... यदि हम वास्तव में लोगों का विकास करना चाहते हैं, तो हमें केवल बाधाओं को दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है. कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज को ऐसे माओवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए देखना दुखद है जो विनाश का नुस्खा है. संपत्ति की जांच हर घर पर छापा मारने के अलावा और कुछ नहीं है." राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर युवराज को सत्ता नहीं मिल सकी, तो भारत चुनावी निरंकुश देश नहीं बन जायेगा."
हम नहीं करते झूठे वादे
बीजेपी के घोषणापत्र में किये गए वादों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम झूठे और ऐस वादे करने में विश्वास नहीं करते, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता. हमने 'मुद्रा लोन', 'आयुष्मान भारत' और कई अन्य योजनाओं के दायरे और पैमाने का विस्तार करने का वादा किया है. इससे ज्यादातर लोग इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे."
EVM हमेशा सुविधाजनक बलि का बकरा रही
विपक्ष लगातार ईवीएम के हेरफेर का आरोप लगा रहा है. हालांकि, निर्वाचन आयोग भी कह चुका है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है. इस पर पीएम मोदी ने कहा कि हार के बाद ईवीएम हमेशा सुविधाजनक बलि का बकरा रही है. यह पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है. विपक्ष हमेशा देश को बूथ कैप्चरिंग के युग की ओर ले जाना चाहता है.
नेहा हिरेमथ को नहीं मिल रहा न्याय
कर्नाटक में नेहा हिरेमथ मामले के बारे में पीएम मोदी ने कहा, "नेहा हिरेमथ के पिता कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है. यह तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में आए एक साल हो गया है और उन्होंने पहले ही इसकी संपन्न अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. लगातार हो रही लंबी बिजली कटौती और पानी की कमी से लोग तंग आ चुके हैं. कर्नाटक के लोग राज्य चुनाव में कांग्रेस को वोट देने पर पछता रहे हैं. राज्य सरकार पर भारी कर्ज बढ़ गया है और उनके खोखले वादों के परिणामस्वरूप लोगों को विकास नहीं मिला है. कांग्रेस के कुशासन ने निवेशकों को डरा दिया है और कर्नाटक से पूंजी का पलायन हुआ है. राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में एफडीआई में 46% और स्टार्टअप के लिए फंड में 80% की कमी आई है."
UCC हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे में से एक
समान नागरिक संहिता (UCC) की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "समुदायों के लिए अलग-अलग कानून समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. हम ऐसा राष्ट्र नहीं बन सकते, जहां एक समुदाय संवैधानिक मानदंडों के समर्थन से प्रगति कर रहा हो, जबकि दूसरा समुदाय तुष्टिकरण के कारण समय के जाल में फंस गया हो. हम भारत में समान नागरिक संहिता को वास्तविकता बनाने के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ करेंगे. समान नागरिक संहिता भी हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे में से एक है. राज्यों में भाजपा सरकारें पहले से ही इसे लागू करने पर विचार कर रही हैं. उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. यह स्पष्ट है कि समुदायों के लिए अलग-अलग कानून समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं.
दक्षिण भारत में हमारा माइंड-शेयर बढ़ा...
पीएम मोदी को भरोसा है कि भाजपा इस बार दक्षिण भारत के राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा, "दक्षिण भारत के लोगों ने बीजेपी के लिए जगह बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है. दक्षिण भारत में हमारा माइंड-शेयर पहले ही बढ़ चुका है और आप देखेंगे कि हमारा वोट शेयर और सीट शेयर भी भारी मात्रा में बढ़ेगा. गारंटी एक शब्द से कहीं अधिक है. यह मेरे लिए बहुत पवित्र अभिव्यक्ति है. यह मेरी कड़ी मेहनत और मेरी विश्वसनीयता से जुड़ा है."
One Nation One Election पर ठोस कदम उठते दिखेंगे
क्या 'वन नेशन वन इलेक्शन' एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में से एक विषय है...? इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव यह सुनिश्चित करेगा कि एक राष्ट्र के रूप में, हमारा समय, प्रयास और संसाधन राष्ट्र-निर्माण की दिशा में अधिक उत्पादक रूप से इस्तेमाल हों. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने पर हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और शोध के बाद तैयार की गई एक रिपोर्ट पहले ही राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) को सौंप दी है. हमारे तीसरे कार्यकाल में इस मामले पर ठोस कदम उठते दिखेंगे. समान नागरिक संहिता भी हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे में से एक है.
ये भी पढ़ें:- कुछ देश, संस्थाएं आसान मुनाफा कमाने के लिए कमजोर सरकार चाहते हैं : प्रधानमंत्री मोदी