लोकसभा में बुधवार, 2 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया. इसके साथ ही सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई, जहां सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से एक-दूसरे पर निशाना साधा गया. संशोधन विधेयक पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने दावा किया कि वक्फ की संपत्ति की तुलना रेलवे और डिफेंस के पास मौजूद जमीन से नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “कहा जाता है कि भारतीय रेलवे और डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है. लेकिन मैं इसमें कुछ सुधार करना चाहता हूं.”
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे कहा, “हम सब ट्रेन से सफर करते हैं. देश में हजारों किमी तक ट्रेन की पटरियां बिछी हैं, हजारों स्टेशन बने हुए हैं. वो जो पटरी लगी हुई है, वो सिर्फ रेलवे की प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो तो देश की प्रॉपर्टी है. आप कहते हैं कि डिफेंस के पास दूसरे नंबर पर सबसे अधिक प्रॉपर्टी है. डिफेंस के पास जो जमीन है, उसपर सैनिकों की ट्रेनिंग होती है, उसपर वो रहते हैं या वो बॉर्डर एरिया में हैं. यह तो देश की जमीन है. आप कैसे इनकी जमीन की तुलना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं.”
“वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट संपत्ति होती है. इसलिए दुनिया में सबसे अधिक वक्फ प्रॉपर्टी भारत के अंदर है. आप (विपक्ष का ओर इशारा करके) तो 60 साल तक सरकार में रहे, अगर ऐसा है तो फिर देश में मुस्लमान इतना गरीब क्यों है.”
रिजिजू ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अपनी शुरुआत की. उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने सत्ता में रहते हुए वक्फ कानूनों में "संदिग्ध" बदलाव किए थे, जिसमें "वक्फ को दी गई 123 प्रमुख इमारतों..." को गैर-अधिसूचित करना भी शामिल था. उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को अगर नहीं रोका गया होता तो वह संसद को वक्फ के हवाले कर देती. वहीं उनके भाषण का कांग्रेस के गौरव गोगोई ने खंडन किया. उन्होंने रिजिजू पर "भ्रामक बयान" देने का आरोप लगाया और वक्फ संशोधनों को "संविधान पर हमला" करार दिया.
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