चुनावों से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव? BJP अध्यक्ष से मिलने के लिए लगी मंत्रियों की कतार

इस साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मंत्रिमंडल में व्यापक बदलाव कर सकते हैं. हालांकि कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा महीनों से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विभिन्न मंत्रियों और पार्टी नेताओं के बीच बैठकों के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं. सूत्रों का कहना है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले बदलावों की घोषणा किसी भी दिन की जा सकती है.

इस सप्ताह, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मंत्रियों के एक समूह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जेपी नड्डा से मिलीं. उसके बाद हाल ही में कानून मंत्री के पद से हटाए गए किरेन रिजिजू और मंत्रिमंडल में उनकी जगह लेने वाले अर्जुन राम मेघवाल ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की. साथ ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल भी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं.

इन बैठकों से मंत्रियों को पार्टी में लाने और नए लोगों को मंत्री पद की जिम्मेदारी देने की संभावना बढ़ गई है. ऐसी भी खबरें हैं कि राज्यसभा सदस्य निर्मला सीतारमण जैसे मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है.

पिछले दो दिनों में बीजेपी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए विभिन्न राज्यों में नए प्रमुखों की नियुक्ति भी की है.

केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया है, जिससे अधिक मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारियां सौंपे जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब और बाबूलाल मरांडी को झारखंड में भाजपा प्रमुख बनाया गया.

इन बदलावों से उन लोगों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हैं, जहां आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं.

भाजपा प्रमुख से मिलने वाले अधिकांश मंत्री चुनाव वाले राज्यों से हैं. गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से और प्रल्हाद सिंह पटेल तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से हैं. कुछ लोगों का कहना है कि मंत्रियों को परामर्श के लिए भी बुलाया गया होगा, कि उनके राज्यों से किसे केंद्र में लाया जा सकता है.