रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा... सरकार ने बजट में कहां-कहां खर्च किया सबसे ज्यादा पैसा, पढ़ें पूरी लिस्ट

इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को नए इनकम टैक्स स्लैब का तोहफा देने के साथ-साथ रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों का भी खासा ध्यान रखा है. निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान करते ही मध्यवर्ग के ऊपर से टैक्स के बोझ तो काफी हत तक कम किया ही साथ ही उन्होंने अपनी घोषणाओं को भारत को विकसित भारत बनने की दिशा में एक कदम आगे भी बढ़ा दिया है. इनकम टैक्स के नए स्लैब की घोषणा के बाद अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. जबकि अगर आपकी आय इससे ज्यादा है तो आपको टैक्स का भुगतान करना होगा. वित्त मंत्री ने 12 लाख से ज्यादा की आय वाले लोगों के लिए टैक्स की दरों का भी ऐलान किया है. यानी अगर करदाता की टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से कम होगी, तो उसे इनकम टैक्स से सौ फ़ीसदी राहत मिल जाएगी, लेकिन जिन करदाताओं की टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज़्यादा होगी, उन्हें अलग-अलग स्लैबों के आधार पर टैक्स देना होगा. चलिए आपको बताते हैं कि निर्मला सीतारमण ने किस क्षेत्र को कितना बजट आवंटित किया है...

रक्षा से लेकर वैज्ञानिक विभाग तक किसे मिला कितने का बजट

इस आम बजट में रक्षा क्षेत्र को कुल 4,91,732 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इसी तरह ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 2,33,211 करोड़, कृषि और संबंद्ध कार्यकलाप के लिए 1,71,437 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 98, 311 करोड़ रुपये, शहरी विकास के क्षेत्र में 96, 777 करोड़ रुपये, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के लिए 95,298 करोड़, ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 81,174 करोड़, वाणिज्य और उद्योग और 65,553 करोड़, समाज कल्याण के लिए 60, 052 करोड़ और वैज्ञानिक विभाग के लिए 55,679 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है. 

सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का बजट नौ प्रतिशत बढ़ाया

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण मंत्रालय को 3,412.82 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 2024-25 के 3,125.96 करोड़ रुपये से नौ प्रतिशत अधिक है. बजट में पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्र के विस्तार के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है. वन क्षेत्र का विस्तार करने, मौजूदा वनों की रक्षा करने और जंगल की आग को रोकने के लिए काम करने वाले ‘नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया' को 2025-26 में 220 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले साल के 160 करोड़ रुपये से अधिक है. प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए वित्त पोषण भी 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस घटक के तहत, जैव विविधता संरक्षण के लिए बजट को 3.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो लगभग तीन गुना बढ़ोतरी है. 

बजट की कुछ अहम घोषणाएं

Budget 2025 में टीडीएस TDS पेमेंट में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाने का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टीडीएस (TDS) पेमेंट में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाने का ऐलान किया है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी समय पर टीडीएस जमा नहीं कर पाती है, लेकिन तय तारीख तक उसका विवरण दाखिल कर देती है, तो इसे अब अपराध नहीं माना जाएगा. इसके अलावा, टीसीएस (TCS) यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के नियमों में भी यही बदलाव किया गया है. इससे व्यापारियों और कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पहले टीडीएस या टीसीएस में देरी होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी.