नई दिल्ली:
मोदी सरकार ने चुनाव से पहले एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है. मंगलवार को हुई मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. केंद्र सरकार ने फसल ऋण पर दो महीने की ब्याज को माफ कर दिया है. यह राशि 660 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सरकार का मानना है कि नोटबंदी से रबी सीजन की बुआई किसान ठीक से नहीं कर पाए जिससे वे सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज को नहीं भर पाए. अब सरकार ने कुछ चुनावी चाश्नी में राहत की बौछार की है.
बात वरिष्ठ नागरिकों की करें तो सरकार ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 को शुरू करने का फैसला किया है. इसमें वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीशुदा 8 फीसदी रिटर्न मिलेगा. छात्रों को भी मोदी सरकार ने रिझाने की कोशिश की है. आईआईएम को डिग्री देने संबंधी अधिकार बिल को मंजूरी दे दी है. अब इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शुमार किया जा सकता है.
अमर उजाला ने इन सभी खबरों को लीड के रूप में एक पैकेज के साथ प्रकाशित किया है.
50 हजार या उससे ज्यादा की निकासी करने वाले के बुरे दिन जरूर आने वाले हैं. दरअसल नोटबंदी पर गठित नायडू समिति ने पीएम मोदी को अंतरिम रिपोर्ट सौंपते हुए सुझाव दिया है कि 50 हजार या उससे ज्यादा की निकासी पर टैक्स लगाया जाए. हालांकि समिति ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को समाप्त करने का सुझाव दिया ताकि नकद भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके.
दिल्ली से प्रकाशित के अन्य प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर ने आईएमएम को डिग्री देने का अधिकार प्रदान करने संबंधी बिल को मंजूरी मिलने की खबर को पहले पन्ने पर लीड के तौर पर प्रकाशित किया है. अखबार लिखता है, "अब डिग्रियां देंगे आईआईएम, कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी.". अखबार ने जानकारी देते हुए लिखा है कि 1961 में आईआईएम की स्थापना हुई थी और देशभर में 20 संस्थान हैं.
दैनिक जागरण ने 50 हजार से ज्यादा की निकासी को सुर्खी बनाते हुए शीर्षक दिया है, "बैंकों के नकद लेनदेन पर नकेल".
चुनाव के मौसम में यूपी चुनाव पर विश्लेषकों कि निगाहें जमी हुई हैं. जनसत्ता में राज खन्ना ने वरुण गांधी को हाशिए पर डाले जाने शानदार आलेख लिखा है.
बात वरिष्ठ नागरिकों की करें तो सरकार ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 को शुरू करने का फैसला किया है. इसमें वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीशुदा 8 फीसदी रिटर्न मिलेगा. छात्रों को भी मोदी सरकार ने रिझाने की कोशिश की है. आईआईएम को डिग्री देने संबंधी अधिकार बिल को मंजूरी दे दी है. अब इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शुमार किया जा सकता है.
अमर उजाला ने इन सभी खबरों को लीड के रूप में एक पैकेज के साथ प्रकाशित किया है.
50 हजार या उससे ज्यादा की निकासी करने वाले के बुरे दिन जरूर आने वाले हैं. दरअसल नोटबंदी पर गठित नायडू समिति ने पीएम मोदी को अंतरिम रिपोर्ट सौंपते हुए सुझाव दिया है कि 50 हजार या उससे ज्यादा की निकासी पर टैक्स लगाया जाए. हालांकि समिति ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को समाप्त करने का सुझाव दिया ताकि नकद भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके.
दिल्ली से प्रकाशित के अन्य प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर ने आईएमएम को डिग्री देने का अधिकार प्रदान करने संबंधी बिल को मंजूरी मिलने की खबर को पहले पन्ने पर लीड के तौर पर प्रकाशित किया है. अखबार लिखता है, "अब डिग्रियां देंगे आईआईएम, कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी.". अखबार ने जानकारी देते हुए लिखा है कि 1961 में आईआईएम की स्थापना हुई थी और देशभर में 20 संस्थान हैं.
दैनिक जागरण ने 50 हजार से ज्यादा की निकासी को सुर्खी बनाते हुए शीर्षक दिया है, "बैंकों के नकद लेनदेन पर नकेल".
चुनाव के मौसम में यूपी चुनाव पर विश्लेषकों कि निगाहें जमी हुई हैं. जनसत्ता में राज खन्ना ने वरुण गांधी को हाशिए पर डाले जाने शानदार आलेख लिखा है.
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