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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फिर हुआ हंगामा, AAP और BJP विधायक आपस में भिड़े

सदन में वक्फ संसोधन बिल पर चर्च की मांग को लेकर विधायकों के बीच आपसी धक्का-मुक्की हुई है. इस मुद्दे पर बीजेपी और आप के विधायक में आपस में भिड़ गए.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फिर हुआ हंगामा,  AAP और BJP विधायक आपस में  भिड़े
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फिर हुआ बवाल
श्रीनगर:

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. सदन में नारेबाजी से शुरू हुआ हंगामा देखते हुए देखते आपसी हाथापाई तक पहुंच गई. सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए. दोनों ही पार्टियों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी देखे गए. वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने भी इस मौके पर जमकर नारेबाजी की है. मामला इतना बिगड़ गया कि एनसी विधायक सदन के बीचों-बीच आ गए और उन्होंने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की है. 

सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग है कि वक्फ कानून को लेकर चर्चा होनी चाहिए. वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया और कहा कि इसपर चर्चा नहीं होने देंगे. विधानसभा के बाहर एंट्री गेट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी विधायकों के बीच झगड़ा हुआ. इस दौरान वहां मौजूद विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. 

आपको बता दें कि वक्फ बिल के ऊपर सोमवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था. सोमवार को हुए हंगामे के बीच सदन के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी थी. बजट सत्र के दौरान पहली बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी. जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेशनल कांफ्रेंस के नज़ीर ग़ुरेज़ी और तनवीर सादिक के नेतृत्व में पार्टी के सदस्यों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया था. इस विषय पर नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों सहित कुल नौ सदस्यों ने अध्यक्ष को नोटिस दिया था.

इस प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था. सदन के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने इसका विरोध किया जिससे सदन में शोरगुल शुरू हो गया जो दो मिनट से अधिक समय तक चला था. विधानसभा अध्यक्ष राथर ने सदन के नियम 58 का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन था. इसलिए प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा था कि मैं सदन में स्थगन की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है.

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