केंद्र के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट फैसले पर केरल के मंत्री को शशि थरूर ने दिया जवाब

50 साल के लिए तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को एक निजी कंपनी को पट्टे पर देने के केंद्र के फैसले का समर्थन करने के अपने रुख का कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बचाव किया. शशि थरूर ने केरल के वित्त मंत्री डॉ. थॉमस इसाक के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्य बात राजस्व नहीं था, बल्कि हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार.

केरल के वित्त मंत्री ने तिरुवनंतपुरम के सांसद पर कोच्च‍ि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राज्य सरकार द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जाने की उपेक्षा करने और कॉरपोरेट्स की बोली का समर्थन करने का आरोप लगाया है.

Dear @drthomasisaac, thanks4yr thoughtful criticism of my stand on TvmAirport. I think you miss the point, which is not about revenue. It is about expanding the potential of the airport to its fullest,thereby providing a better facility to businesses&locals &attracting investors.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 22, 2020

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थॉमस इसाक ने एक ट्वीट में कहा, "शशि थरूर भारत में अंग्रेजों के आदिम संचय के खिलाफ इतने प्रभावशाली हैं, लेकिन समकालीन भारत में कॉरपोरेट्स के आदिम संचय के लिए मुखर हैं. जब हमारे पास कोच्चि में CIAL का सफल मॉडल है तो थरूर अडानी को टीवीएम के लिए अपरिहार्य क्यों मानते हैं?" 

शशि थरूर ने मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों के संचालन के लिए निजी कंपनियों से हज़ारों करोड़ रुपये प्राप्त करने के उदाहरणों का हवाला देते हुए जवाब दिया, और यह भी कहा कि केरल व्यापार निवेश से लाभान्वित होने के लिए खड़ा है, जो हवाई अड्डे का एक आकर्षक उपयोग होगा.

शशि थरूर द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के स्पष्टीकरण के कुछ ही घंटे बाद थॉमस इसाक पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त क्यों नहीं की और लीज अडानी एंटरप्राइजेज को मिल गई.

केरल में वामपंथी सरकार, और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने का विरोध किया है.

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बता दें, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 50 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत अडानी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे को पट्टे पर देने का विरोध किया है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत मंजूरी दी गई थी.