
प्रतीकात्मक फोटो।
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प्रोफेशनल कोर्सों की 35 प्रतिशत सीटें ही भ पाईं
इंजीनियरिंग में सीटें 7000, प्रवेश लिया 2500 ने
आरक्षण को कानूनी मान्यता मिलने का सवाल
कॉमर्स की 3000 सीटें, एडमीशन लिया 550 ने
राज्य में इंजीनियरिंग के लिए 7000 सीटें 'ईबीसी' कोटा के लिए आरक्षित रखी गई थीं लेकिन सिर्फ 2500 छात्रों ने ही एडमीशन लिया। कॉमर्स में 3000 सीटें आरक्षित थीं लेकिन मुश्किल से 550 छात्रों ने ही एडमीशन लिया। इस बीच सिर्फ बीएससी में 850 सीटों के मुकाबले करीब 700 से ज्यादा ने एडमीशन लिए।
इंजीनियरिंग की सीटें ज्यादा
एडमीशन कमेटी के मेम्बर सेक्रेटरी जीपी वडोदरिया का कहना है कि छात्रों के लिए कुल इंजीनियरिंग की सीटें ज्यादा हो गई हैं इसलिए इतनी सीटें खाली रह गईं। तो सवाल यह उठता है कि क्या सवर्ण समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है और राज्य सरकार ने बिना किसी अभ्यास के आरक्षण दे दिया?
जोखिम मोल लेना नहीं चाहते विद्यार्थी
आंदोलनकारी पाटीदार समाज के नेता कहते हैं कि लोग ज्यादा फायदा इसलिए लेने से कतरा रहे हैं क्योंकि सभी को लगता है कि जाटों की तरह इस आरक्षण को भी कानूनी मान्यता नहीं मिल पाएगी। ऐसे में कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। पाटीदार नेता वरूण पटेल का कहना है कि 'लोग यह जानते हैं कि इसमें एडमीशन लेकर बाद में फंसना है। एडमीशन केंसिल होगा.. वगैरह। और लोगों को सरकार पर और ईबीसी पर थोड़ा भी यकीन नहीं है। हमें ऐसा आरक्षण चाहिए जो संवैधानिक तरीके से कोर्ट में टिक सके और उसका जेन्युइन फायदा हो।'
इस बीच कोर्ट में ईबीसी कोटा दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है।
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