दिल्ली-नोएडा में सुपरटेक के फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को सौंपे 16 अधूरे प्रोजेक्ट

दिल्ली -एनसीआर में सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश से 2010 से 2012 तक सुपरटेक में फ्लैट बुक करने वाले होम बायर्स को राहत मिल गई है. इस आदेश से सुपरटेक के करीब 51 हजार होमबायर्स को राहत मिली है, जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने NBCC को दो साल में प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है. सुपरटेक ने अभी तक काम पूरा  नहीं किया है और आरोप है कि कंपनी ने पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट ने NCLAT के आदेश को बरकार रखा है और कहा कि हमारे आदेश में कोई भी अदालत या फोरम दखल नहीं देगी. 

Delhi: Advocate Ashwini Upadhyay says, "Supertech had 16 projects running across Delhi NCR, comprising nearly 51,000 flats, which they had promised to deliver within three years. All these projects were launched between 2009, 2010, 2011 and 2012..." pic.twitter.com/HRw7BCIWqF

— IANS (@ians_india) February 5, 2026

कोर्ट ने पाया कि सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रही है और कंपनी पर धन के गबन के आरोप हैं. इसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें समय पर परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनबीसीसी को परियोजनाओं के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका आदेश अंतिम और बाध्यकारी है और कोई भी कोर्ट या फोरम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

फेज-1
इको विलेज 2 सेक्टर 168 ग्रेटर नोएडा
रोमानो सेक्टर 118 नोएडा
केपटाउन सेक्टर 74 नोएडा
जार सुइट्स ग्रेटर नोएडा
इको विलेज 3 सेक्टर 16बी, ग्रेटर नोएडा
स्पोर्ट्स विलेज सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा
इको सिटी सेक्टर 137 नोएडा

फेज-2
नॉर्थ आई सेक्टर 74 नोएडा
अपकंट्री सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे
इको विलेज 1 सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा
मेरठ स्पोर्ट्स सिटी मेरठ
ग्रीन विलेज मेरठ

फेज 3
हिल टाउन-गुरुग्राम
अरावली -गुरुग्राम
रिवरक्रेस्ट-रुद्रपुर
दून स्क्वायर -देहरादून
मिकासा-बेंगलुरु
 

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