- राजस्थान अक्षय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध
- राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान का योगदान अधिकतम.
- वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड के साथ साइन हुए एमओयू.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि आज ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है. पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व गंभीर है, जिससे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का महत्व बढ़ा है. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश के अनुकूल नीतियों से राजस्थान आज अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है.
उन्होंने कहा कि निवेशक राज्य में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा, हाईब्रिड संयंत्र और ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए जरूरी उपकरणों का निर्माण राजस्थान में ही करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी सृजन हो.
गहलोत शुक्रवार को जयपुर में आरआरईसीएल, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अक्षय ऊर्जा कन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं. देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला (जोधपुर) में स्थित है. राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है. इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान का योगदान अधिकतम रहेगा.
उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वर्ष 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, एवं आरआरईसीएल को राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है. कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार एवं निवेशकों के बीच एमओयू हस्ताक्षरित हुए. राज्य सरकार एवं टोरेन्ट पावर लिमिटेड के मध्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हस्ताक्षरित हुए एमओयू से राज्य में 37 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा तथा 6150 रोजगार सृजित होंगे.
वहीं, वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में साइन हुए एमओयू से प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा तथा 2250 लोगों को रोजगार मिलेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लान्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी. पोर्टल पर 11 विभागों का डेटा उपलब्ध है एवं इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की आईटी टीम द्वारा बनाया गया है.
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