प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 33 प्रतिशत से ज्यादा घर बनाए जाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में ग्रामीण भारत और किसानों के लिए विशेष रूप से घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है. यानी कि जितने घर पहले बनने वाले थे, उससे 33 प्रतिशत ज्यादा घर बनाए जाएंगे.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांवों के निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना शुरू की जा रही है. इसके तहत 2017 में गांव के जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं, एक-दो कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर एक मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपये तक के ऋण में 3 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी.
कर्ज पर ब्याज की माफी
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चारों तरफ ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि देश की कृषि बर्बाद हो गई है. ऐसा वातावरण बनाने वालों को जवाब किसानों ने ही दे दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष रबी की बुवाई 6 प्रतिशत ज्यादा हुई है. फर्टिलाइजर भी 9 प्रतिशत ज्यादा उठाया गया है. सरकार ने इस बात का लगातार ध्यान रखा कि किसानों को बीज की दिक्कत ना हो, खाद की दिक्कत ना हो, कर्ज लेने में परेशानी ना आए.
उन्होंने आगे कहा कि डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसायटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुवाई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी. कॉपरेटिव बैंक और सोसायटीज से किसानों को और ज्यादा कर्ज मिल सके, इसके लिए उपाय किए गए हैं. नाबार्ड ने पिछले महीने 21 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी. अब सरकार इसे लगभग दोगुना करते हुए इसमें 20 हजार करोड़ रुपये और जोड़ रही है. इस रकम को नाबार्ड, कॉपरेटिव बैंक और सोसायटीज को कम ब्याज पर देगा और इससे नाबार्ड को जो आर्थिक नुकसान होगा है, उसे भी सरकार वहन करेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने ये भी तय किया है कि अगले तीन महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड में एक कमी यह थी कि पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था. अब जब किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदल दिया जाएगा, तो किसान कहीं पर भी अपने कार्ड से खरीद-बिक्री कर पाएगा.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांवों के निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना शुरू की जा रही है. इसके तहत 2017 में गांव के जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं, एक-दो कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर एक मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपये तक के ऋण में 3 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी.
कर्ज पर ब्याज की माफी
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चारों तरफ ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि देश की कृषि बर्बाद हो गई है. ऐसा वातावरण बनाने वालों को जवाब किसानों ने ही दे दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष रबी की बुवाई 6 प्रतिशत ज्यादा हुई है. फर्टिलाइजर भी 9 प्रतिशत ज्यादा उठाया गया है. सरकार ने इस बात का लगातार ध्यान रखा कि किसानों को बीज की दिक्कत ना हो, खाद की दिक्कत ना हो, कर्ज लेने में परेशानी ना आए.
उन्होंने आगे कहा कि डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसायटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुवाई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी. कॉपरेटिव बैंक और सोसायटीज से किसानों को और ज्यादा कर्ज मिल सके, इसके लिए उपाय किए गए हैं. नाबार्ड ने पिछले महीने 21 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी. अब सरकार इसे लगभग दोगुना करते हुए इसमें 20 हजार करोड़ रुपये और जोड़ रही है. इस रकम को नाबार्ड, कॉपरेटिव बैंक और सोसायटीज को कम ब्याज पर देगा और इससे नाबार्ड को जो आर्थिक नुकसान होगा है, उसे भी सरकार वहन करेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने ये भी तय किया है कि अगले तीन महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड में एक कमी यह थी कि पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था. अब जब किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदल दिया जाएगा, तो किसान कहीं पर भी अपने कार्ड से खरीद-बिक्री कर पाएगा.
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