अब भारत सरकार की मुद्रा लोन, स्टार्ट उप, कृषि या एजुकेशन लोन से जुडी 13 महत्वपूर्ण क्रेडिट-लिंक्ड गारंटी स्कीम से जुड़ी अहम जानकारी छात्र, युवा, किसान, व्यापारी और कारोबारी एक ही सरकारी पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं. प्रधानमंत्री ने सोमवार को जनसमर्थ नाम के नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किया. अब आवेदकों के पास एक ही पोर्टल पर अलग-अलग योजनाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी.
वित्त मंत्रालय के आइकोनिक वीक समारोह के उद्घाटन के अवसर पर सोमवार को प्रधानमंत्री ने एक नया नेशनल जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च करने के दौरान बताया कि आज जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है. अब भारत सरकार की सभी credit-linked schemes अलग-अलग माइक्रोसाइटों पर नहीं, बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी.
अगर आप पढ़ाई, खेती, छोटे उद्यम या नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भारत सरकार की मुद्रा लोन या स्टार्ट अप इंडिया लोन जैसी क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस एक पोर्टल पर आपको सभी सरकारी और निजी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से जुडी जानकारी मिल जाएगी. इसकी मदद से लाभार्थी आसानी से ये जानकारी ले सकेंगे कि कौन सी सरकारी योजना उनके लिए ज्यादा लाभदायक होगी और वो कैसे इसका बेहतर फायदा उठा सकते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को end-to-end delivery का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और अब लोन लेने में आसानी होगी. कम से कम प्रक्रियाएं होंगी तो ये भी स्वभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे. शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने 13 सरकारी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी से जुड़ी योजनाओं को जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ने का फैसला किया है.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जनसमर्थ पोर्टल पर 13 क्रेडिट मुहैया कराने वाली सरकारी योजनाओं का आवेदन जमा करने के लिए सिंगल विंडो फैसिलिटी उपलब्ध है. आवेदकों के पास 125 सरकारी और निजी मनी लेंडिंग संस्थाओं से सुविधा लेने का विकल्प होगा. जनसमर्थ पोर्टल आवेदक की योग्यता चेक करने के बाद उसे मंज़ूर कर उसके द्वारा चुने हुए बैंक के पास भेज देगा.
जनसमर्थ पोर्टल फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और कारगर और मज़बूत बनाने की दिशा में एक कदम है. सरकार का दावा है कि इसकी मदद से लोन प्रोसेस करने की प्रक्रिया तेज़ होगी, और बैंकों का चक्कर लगाने की ज़रुरत नहीं होगी. अब देखना अहम होगा कि आम लाभार्थी के लिए ये नयी व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है.
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