केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के रहते कश्मीर में 70 साल में 12000 करोड़ का निवेश हुआ जबकि पिछले 5 साल में 1,15,000 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है. कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद आतंकवाद घटा है, पत्थरबाजी बंद हुई है और टूरिज्म बढ़ गया है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं. भाजपा हर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी. कांग्रेस की तुष्टिकरण की वजह से आज तक यह नहीं हो पाया. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा में एक भी बीजेपी का सांसद है हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, यह असंवैधानिक है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के दो राज्यों में जब कांग्रेस की सरकारी थी तो वहां धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया. वह आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं. 

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है. उन्‍होंने कहा कि 1955 में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था. इसकी रिपोर्ट कहीं नहीं मिली. उन्‍होंने कहा कि यदि काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें मान ली जातीं तो मंडल आयोग का गठन नहीं होता. 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसे तब लागू किया गया जब 1990 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई. 

इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्‍य घोषित किया था. अब हारते है और ईवीएम लेकर के घूमते हैं कि ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया. सुप्रीम कोर्ट में कई बार ईवीएम की अर्जी लगा दी. चुनाव आयोग ने तीन दिन तक 10 से 5 बजे तक ईवीएम को रखा कि कोई है तो हैक करके बताए, कोई नहीं गया. सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया. हारते है तो ईवीएम का दोष है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्‍यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. उन्‍होंने कहा कि संविधान लहराकर विपक्ष ने झूठ बोला है. साथ ही ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यह यह हारते हैं तो कई बार ईवीएम का हवाला देते हैं. उन्‍होंने महाराष्‍ट्र और झारखंड के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो ईवीएम खराब है और झारखंड में जब चुनाव जीते तो अच्छे कपड़े पहनकर शपथ ले ली. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने 16 साल तक शासन किया और संविधान में 22 संशोधन किये. इसके विपरीत कांग्रेस ने 55 सालों के शासन में 77 संशोधन किये. उन्‍होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने संविधान में संशोधन किया है. संशोधनों को लागू करने के विभिन्न तरीके हैं - कुछ संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, जबकि अन्य केवल औपचारिकता करते हैं. संविधान में संशोधन के पीछे के उद्देश्यों की जांच करके किसी पार्टी के चरित्र और इरादों को समझा जा सकता है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम दोषी हो जाता है. साथ ही कहा कि महाराष्‍ट्र की जनता ने जवाब दिया है. ईवीएम पर आरोप लगाने वाले शर्म करें. 

राज्‍यसभा में संविधान पर चर्चा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि कोई यह न समझे कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान की नकल है, हमने अन्य संविधानों से अच्छी बातें ली हैं, पर अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा है. उन्‍होंने कहा कि संविधान में गीता, रामायण के चित्र मौजूद हैं. 

राज्‍यसभा में संविधान पर चर्चा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. उन्‍होंने कहा कि सरदार पटेल के परिश्रम से देश मजबूत हुआ. 

आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारों को ‘गिराने और अस्थिर’ करने का आरोप लगाया. ‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ पर उच्च सदन में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए सिंह ने दिल्ली में भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कथित तौर पर हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ‘घपले’ से राजधानी के चुनाव जीतना चाहती है. सिंह ने कहा कि भाजपा, महाराष्ट्र और हरियाणा के ‘चुनाव घोटाले’ का प्रयोग दिल्ली में करना चाहती है. उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शाहदरा, जनकपुरी, तुगलकाबाद, राजौरी गार्डन और पालम सहित कुछ अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने का आरोप लगाया. 

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केरल मामलों के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में फलस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की आलोचना की. प्रियंका के संसद में 'फलस्तीन' लिखा बैग ले जाने के एक दिन बाद जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महासचिव और उनकी पार्टी ने कभी भी इजरायल में हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की, जिसके चलते क्षेत्र में युद्ध छिड़ा. 

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि जब नया संसद बना तो हमने नई संसद भवन में तमिलनाडु से सेंगोल लाकर स्थापित किया. इसका उद्देश्य देश की अपनी सभ्यता के मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का विषय लाना है.  देश की आजादी के समय कांग्रेस को सेंगोल दिया गया था. कांग्रेस ने इसे देश के एक न्याय के प्रतीक के रूप में नहीं मानते हुए वॉकिंग स्टिक के रूप में बदल दिया था. इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सेंगोल के बारे में एक कहानी फैला दी गई है. यह इतिहास नहीं है, यह किसी के हाथ में औपचारिक रूप से नहीं सौंपा गया था. एक समारोह हुआ, कुछ लोग वहां आए, सेंगोल दिया गया. लेकिन, अब इसको लेकर एक नया इतिहास खड़ा कर दिया गया है. 

केंद्र सरकार के लोकसभा में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को लेकर दो विधेयकों को पेश किया है. इसे लेकर एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' के पीछे मंशा साफ है कि 'वन नेशन-नो इलेक्‍शन'. साथ ही उन्‍होंने कहा कि यह व्‍यावहारिक नहीं है. साथ ही इन विधेयकों के संसद में पारित होने पर संदेह व्यक्त किया. 

सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया और कहा कि इस पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया.

मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरते हुए राज्यसभा में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस और माकपा ने दो टूक शब्दों में कहा कि संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में मणिपुर को हाशिये पर डाल देना ठीक नहीं है. ‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ पर राज्यसभा में हो रही चर्चा के दूसरे दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटॉस ने कहा ‘संविधान की 75 साल की यात्रा बेहद गौरवान्वित करने वाली है, लेकिन इसे संविधान की 65 साल की यात्रा कहना बेहतर होगा क्योंकि इस सरकार ने हमेशा यह बताने का प्रयास किया कि 65 साल तक तो देश में कोई विकास हुआ ही नहीं, जो कुछ भी विकास हुआ, वह इस सरकार के दस साल में ही हुआ.’

लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल प्रतिस्थापित करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई. इस बिल के पक्ष में कुल 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े. कुल 369 सदस्यों ने वोट डाला है. इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई, तो गृह मंत्री अमित शाह ने सुझाव दिया कि अगर किसी को परेशानी या समस्‍या हो रही है, तो उन्‍हें पर्ची दी जा सकती है, वे उससे मतदान कर सकते हैं. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पर्ची बांटी जाएं, पर्ची के माध्यम से भी अपना वोट संशोधित कर सकता है.

लोकसभा में पहली बार किसी बिल (वन नेशन, वन इलेक्शन बिल) को लेकर लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हुआ. सांसदों से पूछा गया कि कौन-कौन वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को जेपीसी में भेजना चाहता है. इस सवाल के हां में 220, ना में 149 मत पड़े. सदन में उपस्थित सांसदों की कुल संख्‍या 369 है. 

लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को लेकर मतदान हो रहा है. पहली बार लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन होगा. लोकसभा महासचिव उत्‍पल कुमार सिंह ने बताया कि कैसे सांसदों को वोट करना है. और किस स्थिति में सांसदों का वोट अमान्‍य हो सकता है. 

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा, 'एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत है. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष इस बिल को जेपीसी में भेजना चाहता है, तो हम इस बिल को जेपीसी में भेजने को तैयार हूं. 

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश किया। इस बिल को पेश करने के बाद मेघवाल ने अनुरोध किया कि इसे विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए. बिल को पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया.

आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल का अपनी पार्टी की ओर से विरोध किया. उन्‍होंने कहा कि मनीष तिवारी ने जो सवाल उठाए, उनसे सहमत हूं. यह बिल राज्य विधानसभा के कार्यकाल को परिवर्तित करने का अधिकार देता है जो संघीय ढांचे के खिलाफ है.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'ये पहली बार ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से भी सलाह लेंगे. हम इसका कड़े शब्‍दों में विरोध करते हैं. इस बिल के जरिये राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दी गई है कि वो अब 82 ए के द्वारा विधानसभा को भंग कर सकती है. ये अतिरिक्‍त शक्ति राष्ट्रपति के साथ चुनाव आयोग को भी दी गई है. 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ खर्च हुआ, इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं. संविधान में लिखा है कि पांच साल के टर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पूरे भारत के चुनाव को छीनें,गे तो हम ये नहीं होने देंगे. हम इसका विरोध करते हैं. इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए.

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सीपीआई के सीकर से सांसद अमराराम ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं. ये देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है. अगर किसी राज्‍य में सरकार 2 साल बाद गिर जाती है, तो क्‍या बीच में चुनाव नहीं होंगे. इस बिल में काफी कमियां हैं.  

तेलुगू देशम पार्टी ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्‍शन बिल का समर्थन किया. टीडीपी सांसद डॉ. चंद्रशेखर पेम्‍मासानी ने कहा कि इस बिल की वजह से काफी पैसे की बचत होगी. अगर एक साथ चुनाव होते हैं, तो लगभग 40 प्रतिशत खर्च बचेगा. इसी तरह हर पार्टी का पैसा भी बचेगा.

लोकसभा में डीएमके सांसद टीआर बालू ने भी वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को संविधान विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास दो तिहाई बहुमत नहीं है, तो फिर उसे किस तरह से ये बिल लाने की अनुमति दी गई? इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने अभी इजाजत नहीं दी है. इन्होंने प्रस्ताव रखा है. टीआर बालू ने इसके बाद कहा कि सरकार को ये बिल वापस ले लेना चाहिए.

तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का लोकसभा में जमकर विरोध किया. उन्‍होंने इस बिल को संविधान पर बड़ा हमला बताते हुए कहा कि ये अल्ट्रा वायरस है. संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, तो राज्य विधानसभा के पास भी कानून बनाने की पावर है. ऑटोनॉमी देश की विधानसभाओं को दूर ले जाएगी, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बिल संविधान विरोधी है. 

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं. सिर्फ दो दिन पहले संविधान की कसमें खाने वाले, आज इसे बदलने में कोई कसर नहीं रखी. दो ही दिन के अंदर संघीय ढांचे के खिलाफ ये बिल लाए हैं. जो लोग मौसम देखकर चुनाव की तारीखें बदलते हैं, आठ सीट पर एक साथ चुनाव नहीं करा पाते, वो बात करते हैं एक देश एक चुनाव की. सोचिए एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है, तो पूरे देश का चुनाव कराएंगे? ये बिल संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी इस नीयत को वापस लिया जाना चाहिए. 

"ये बिल संघीय ढांचे पर खतरा": धर्मेंद्र यादव#OneNationOneElection | #Loksabha pic.twitter.com/Wt8L0ubseA

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लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में पेश कर दिया है. वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विरोध किया. मनीष तिवारी ने कहा कि इंडिया स्टेट का यूनियन है और यह बिल इसका उल्लंघन है.

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जे पी नड्डा ने कहा, ' देश संविधान सभा के सदस्यों का ऋणी है जिन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ की.

जेपी नड्डा के भाषण की बड़ी बातें 

जे पी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, भारत केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है. देश संविधान सभा के सदस्यों का ऋणी है जिन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया.' जेपी नड्डा ने बाबा साहब को कोट करते हुए कहा कि संविधान में छेड़छाड़ की बात बैड लॉट ने शुरू से ही ठान ली थी. इस बात को हमको समझना चाहिए. देश को जोड़ने का काम सरदार पटेल को दिया गया और यह गौरव के साथ कह सकता हूं कि मुझे बड़ी खुशी हुई. बहुत वर्षों बाद कांग्रेस की ओर से भी सरदार पटेल का नाम सुना.'

बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने राज्‍यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा, 'संविधान में कमल की भी छाप दिखती है. हमारी संस्‍कृति में चर्चा की परंपरा रही है. हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी को ध्‍यान में रखकर संविधान का निर्माण किया. हमारे संविधान में अंजाता अलोरा की छाप नजर आती है, कमल का भी छाप दिखता है. कमल इस बात को परिलक्षित करता है कि हम कीचड़(गुलामी) से निकलकर आगे बढ़े हैं.'

"संविधान में हम सबको कमल की भी छाप दिखती है..." राज्य सभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोले जेपी नड्डा

"संविधान में हम सबको कमल की भी छाप दिखती है..." राज्य सभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोले जेपी नड्डा #RajyaSabha | #JPNadda pic.twitter.com/b8FKbaPGsL

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कानून और न्याय मंत्रालय का कहना है कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा इसकी चुनावी प्रक्रिया की जीवंतता पर पनपता है, जो नागरिकों को हर स्तर पर शासन को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाता है. आजादी के बाद से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है. हालांकि, चुनावों की खंडित और बार-बार होने वाली प्रकृति ने अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चा को जन्म दिया है. इससे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा में रुचि फिर से बढ़ी है.

"वन नेशन, वन इलेक्शन बिल" संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला है. हम इस बिल के सख्त खिलाफ हैं. सरकार को यह बिल नहीं लाना चाहिए.

'बांग्‍लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों.' कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज संसद भवन पहुंची, तो उनके जूट के बैग पर ये छपा हुआ था. सोमवार को प्रियंका फिलिस्‍तीन लिखे बैग को लेकर पहुंची थीं. इसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी. विरोधियों ने कहा कि उन्‍हें बांग्‍लादेश के हिंदुओं की याद नहीं आई.

एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पारित कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है. संसद में एनडीए को दो तिहाई बहुमत नहीं है. संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है. दोनों सदनों में सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए और मतदान में 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए. इंडिया गठबंधन के सभी दल एक देश एक चुनाव के खिलाफ है. एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ला रही है दो बिल. इनमें एक संविधान संशोधन का बिल जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है. लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं. दो तिहाई बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है. राज्य सभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें, छह मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है. विपक्ष के पास 85 सीटें हैं. दो तिहाई बहुमत के लिए 164 सीटें जरूरी.

संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज लोकसभा में हंगामे के आसार हैं. संसद के निचले सदन में आज ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश करने की तैयरी है.

वन नेशन, वन इलेक्‍शन बिल पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है, 'कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को दृढ़ता से खारिज करती है। हम इसे पेश करने का विरोध करेंगे. हम इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की मांग करेंगे. हमारा मानना ​​है यह असंवैधानिक है. हमारा मानना ​​है कि यह बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसका मतलब इस देश में लोकतंत्र और जवाबदेही का गला घोंटना है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा था कि कांग्रेस पार्टी इस विचार पर आपत्ति क्यों कर रही है? एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, असली उद्देश्य एक नया संविधान लाना है, लेकिन एक संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है. एक राष्ट्र, एक चुनाव, केवल पहला कदम है, असली कदम इस संविधान को पूरी तरह से बदलना है, इस संविधान के स्थान पर एक नया संविधान लाना है. हम इसी का विरोध कर रहे हैं..."

#WATCH | Delhi: On One Nation One Election Bill, Congress MP Jairam Ramesh says, "The Congress party firmly, totally, comprehensively reject the one nation, one election bill. We will oppose the introduction. We will demand its reference to a Joint Parliamentary Committee. We… pic.twitter.com/VrwyQDvAV5

— ANI (@ANI) December 17, 2024

वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का कहना है, 'हम मांग कर रहे हैं कि बिल जेपीसी में जाना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए. हमारी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है.'

#WATCH | Delhi: On One Nation One Election Bill, NCP-SCP MP Supriya Sule says "We are demanding JPC should be done and discussions should take place. Our party is demanding JPC." pic.twitter.com/mqdm8Czxcb

— ANI (@ANI) December 17, 2024

वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है. बिल पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है, 'बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, जहां इस पर चर्चा होनी चाहिए थी. लेकिन सरकार इस बिल को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भटकाने के लिए लेकर आई है. वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि संवैधानिक परिवर्तन करने के लिए, उनके पास न तो लोकसभा में बहुमत है और न ही राज्यसभा में...'

#WATCH | Delhi: On One Nation One Election Bill, Congress MP Pramod Tiwari, says "It would have been better if an all-party meeting would have been called where there should have been discussions regarding this. But the Govt has brought this issue to divert from other important… pic.twitter.com/s7Edu0qoyL

— ANI (@ANI) December 17, 2024

क्‍या सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए अपनाएगी 'मनी बिल' वाला ब्रह्मास्‍त्र? हालांकि, इसकी संभावना कम ही है. बता दें कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है. संविधान के अनुच्छेद-110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है. मनी बिल उसे कहते हैं, जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं. धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है.

कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने सीएमआईई और पीएलएफएस डेटा का हवाला देते हुए 'भारत में गहराते बेरोजगारी संकट' पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8% रही है. सरकारी दावों के बावजूद, रोजगार में कोई खास सुधार नहीं हुआ है.

Congress MP Vijay Vasanth gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha to discuss 'India’s deepening unemployment crisis, citing CMIE and PLFS data, which show the unemployment rate at 7.8% in September 2024. Despite government claims, there has been no substantial improvement in… pic.twitter.com/0xzi3PtCxn

— ANI (@ANI) December 17, 2024

संयुक्त समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर किया जाएगा. एक पदाधिकारी ने सोमवार को बताया कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी, इसके अलावा कई सदस्य भी होंगे. पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव कैसे होंगे, इस पर अभी फैसला नहीं किया गया.

लोकसभा में आज बीजेपी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है. कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्‍शन बिल के पक्ष में नहीं हैं.

शिवसेना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा है. लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने व्हिप जारी करते हुए कहा कि सदन में ‘कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे/विधायी कार्य’ पर चर्चा की जानी है और उन्हें पारित किया जाना है.  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है. 

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की चल रही भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जो किसानों के मुद्दे पर 21वें दिन में प्रवेश कर गया है. किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्‍ली की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं, जिससे किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. 

Congress MP Manickam Tagore gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha to discuss the ongoing hunger strike by farmer leader Jagjit Singh Dallewal which has entered its 21st day for the farmers issue. pic.twitter.com/DKd2d8d7hk

— ANI (@ANI) December 17, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी.

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और फिर इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है. लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे.