लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिल की सराहना करने योग्य एकमात्र बात यह है कि यह अंग्रेजी में लिखा गया है. मारन ने ‘वन इंडिया, वन एग्जाम’ की अवधारणा का विरोध करते हुए कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है और सभी पर एक जैसी परीक्षा व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती. उन्होंने वित्त मंत्री की उस कथित टिप्पणी की भी आलोचना की, जिसमें पेपर लीक को छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलने का कारण बताया गया था. मारन ने इसे निंदनीय करार दिया.

VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: "The only part of the Bill worth appreciating is that it is in English. 'One India, One Exam' is not the right approach; we are a diverse country. The Finance Minister's support for paper leaks as an excuse to give students extra… pic.twitter.com/IYgVCCHKWX

— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि हाल ही में फार्मेसी परीक्षा के दौरान नकल का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ युक्त पेन और हेडफोन के जरिए उत्तर प्राप्त कर रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई कर 10 छात्रों और गिरोह से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मान ने कहा कि पंजाब में भर्ती और परीक्षाएं पूरी तरह मेरिट के आधार पर होती हैं तथा पेपर लीक जैसी घटनाएं यहां नहीं होतीं.

VIDEO | Delhi: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says, "I have come to the House to meet my former colleagues..Paper leaks have occurred across the country, but not in Punjab. Our government has been in office for four-and-a-half years, and not a single paper leak has taken… pic.twitter.com/RvCyRK109X

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लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि छात्र जवाबदेही की मांग को लेकर संसद तक मार्च कर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि केवल पेपर लीक ही नहीं, बल्कि छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई और उन पर हुए दमन पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए.

VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: "Students marched to Parliament because they wanted accountability. The crackdown on students must also be discussed," says Samajwadi Party MP Dimple Yadav. pic.twitter.com/FcreNtTY9f

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लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रश्नपत्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल करना सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की विफलता दर्शाता है. बनर्जी ने कहा कि देश का युवा हेलिकॉप्टर नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता चाहता है.

VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: "Deploying IAF helicopters to transport exam papers shows the government's inability to secure them. The youth of India are asking for honesty, not helicopters," says TMC MP Abhishek Banerjee in the Lok Sabha.
Source: Sansad TV pic.twitter.com/rf3FreSBQh

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कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप 2024 में बिल लाए तो फिर 2026 में पेपर लीक कैसे हुआ. तब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे. तब भी उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है. ढाई महीने तक वह अड़े रहे.

लोकसभा में पेपर लीक को रोकने वाले लाए गए बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव और किरेन रिजिजू के बीच इमरजेंसी को लेकर बहस देखने को मिली.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राजा वड़िंग ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल में छह पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे पांच लाख से अधिक छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. वड़िंग ने कहा कि इसे केवल नकल का मामला बताना गलत है और इसकी साजिश के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. 

#WATCH | Delhi | On the alleged paper leak in Punjab, Punjab Congress president and MP Raja Warring says, "Six paper leaks have occurred (in Punjab) under his government ( Punjab CM Mann). Who takes responsibility?... The futures of more than five lakh students are tied to these… pic.twitter.com/dpHSdfo047

— ANI (@ANI) July 28, 2026

एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बोलने के लिए खड़े होते ही हंगामा शुरू हो गया. अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करती है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में सरकार की जवाबदेही तय करने से पीछे नहीं हटेगी.

VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: Ruckus in Lok Sabha as Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) stands up to speak during debate on anti paper leak bill amendment; TMC MP says party supports bill but will not steer away from holding government responsible on the NEET… pic.twitter.com/3pIUxTvhz0

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 लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो लोग चढ़ावे की चोरी नहीं रोक सके, वे पेपर लीक कैसे रोकेंगे. अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार केवल पुराने कानून में संशोधन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कानून प्रभावी था तो भाजपा के दस वर्षों के शासनकाल में 20 परीक्षाओं के प्रश्नपत्र कैसे लीक हुए. 

#WATCH | Delhi | Speaking on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, "...How can those who failed to prevent the theft of offerings possibly prevent paper leaks?... They have merely introduced an amendment… pic.twitter.com/RklhSkBFmC

— ANI (@ANI) July 28, 2026

उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार आई है, जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, उसमें एकरंगी लोगों को बैठाकर, उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं. यूपी में एक यूनिवर्सिटी बनी, इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और कोई बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ये नफरत की राजनीति कहां लेकर पहुंचा देगी. जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से नफरत की राजनीति और दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, देखिए. 

अग्निवीर भर्ती में भी कभी 80 हजार भर्ती होती थी, अब सिर्फ 10 हजार हो पा रही है. सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पर हमला क्यों कर रही है. आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारे डेमोक्रेटिक डिविडेंड बनकर आए हैं, कहीं यही आपदा न बन जाए. अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी तो तरक्की भी होगी. ये लोग तरक्की नहीं चाहते हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं.

अखिलेश ने आगे दावा किया कि एक लाख प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं. यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं. सरकार के आंकड़े ही हैं. यूपी में तो 26 हजार से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं.  केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरियों पर भी हमला किया है. 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा घोटाला किया गया और कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहिए. इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, क्योंकि भर्ती गलत की है. सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक छीना है. 

उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है. बोर्ड की परीक्षाएं लीक हुई हैं. पूरे देश में बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओँ के पेपर लीक हुए हैं. हम जानना चाहते हैं कि 10वीं-12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं. इसके लिए सरकार के पास जवाब हो तो बताए. जो बच्चों ने नीट पेपर लीक पर जान दी है, मैं सभी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं.

अखिलेश यादव ने कहा कि कानून बनने के बाद भी नीट पेपर लीक हो गया. जो संस्था एग्जाम करवा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया. हमें डर ये लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें. जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें भी आउटसोर्स पर कर्मचारी को रखा है. किस बात की जवाबदेही है. यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी. आप इसे ये तो नहीं समझ गए हों कि अकाउंट को जो भर दे, वही एबिलिटी वाला हमें चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जो आउटसोर्स में बैठकर घोटाला कर रहे थे.

उन्होंने आगे कहा कि जब से सरकार बनी है, तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का तानाबाना भंग हो जाए. उसको एक रंगी बना दिया जाए. फिर शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखे और आगे बढ़ें. सरकार ने सबसे पहला हमला किया प्राइमरी स्कूलों में. जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है. आपने सबसे पहले स्कूलों पर हमला किया. प्राइमरी से लेकर नौकरी तक पर हमला किया है. युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है. जो प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं, वो इसलिए बंद किए हैं कि पिछड़े, दलित और गरीब परिवारों के बच्चे पढ़-लिख न जाएं. 

अखिलेश ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया. हमने वो समय भी देखा है जब धरने पर नहीं बैठने दिया. सालों साल धरने पर बैठे रहे, उनकी सुनी नहीं गई. इसी दिल्ली को किसानों ने घेरा था और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो तीनों काले कानून वापस ले लिए. जब सरकार घबरा जाती है तो अक्सर मुझे नारा याद आता है- सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए.

बिल को लेकर अखिलेश नेकहा कि सरकार को बताना चाहिए कि 2024 में जब कानून आया था तो 2026 में पेपर कैसे लीक हो गया? उन्होंने कहा कि इस पेपर लीक से 1 करोड़ लोग नाराज हुए. हम राजनीतिक लोग हैं, जब आंदोलन करते हैं तो कितना इंतजाम करते हैं. लेकिन ये पहला आंदोलन देखा जिसमें मां-बाप भी जुड़ गए कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं. 

उन्होंने कहा कि पहला आंदोलन जिसमें मां-बाप ने साथ दिया. क्योंकि पेपर लीक से लोग दुखी हैं. जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे. जो भगवान के दरबार से दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे. जिस कानून को पहले बनाया, उसी को संशोधन कर पहले लेकर आए. अगर कानून से ही बचा होता तो भाजपा सरकार में 20 परीक्षाएं को पेपर कैसे लीक हो गए.

अखिलेश यादव ने कहा कि एक प्रधान जी को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया. उन्होंने कहा कि ये सरकार नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपये खर्च किए होंगे सरकार ने लेकिन नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ा. भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है. मुझे उम्मीद है कि युवाओं की सभी मांगों को स्वीकार करेगी. सरकार ने ये भी मान लिया होगा कि कोई दल मजाक-मजाक में बना, वो कितना बड़ा दल बन गया.

पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बोलते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा 'यह बिल आज की मांग, यह संसोधन सबसे अहम है. पेपर बिल से जुड़ी हर एक याचिका को 3 महीने में पूरा किया जाएगा. यह बिल कानूनी उलझन सुलझाता है. इसमें सबसे तेज कार्रवाई होगी. यह संसोधन सजा को कठोर करता है. अगर साधारण अपराधी है तो उसे 50 लाख का जुर्माना देना होगा और सजा भी 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है. सर्विस प्रोवाइडर जुर्म करेगा तो उसका जुर्माना होगा 5 करोड़ रुपए होगा. 

गौरव गोगोई ने सरकार के संसोधन बिल पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कहती है कि यह बिल ऐतिहासिक है. लेकिन यह बिल 2024 में आया था. उसके बाद पेपर लीक हुई. लेकिन उसके बाद 45 आरोपी मिले, लेकिन 44 को बेल मिल चुकी हैं. मास्टरमाइंड 11 महीने तक फरार रहा. वह 2025 में गिरफ्तार हुआ. लेकिन उसे भी बेल मिल गई. 

गौरव गोगोई गोपाल दास नीरज की पक्तियां पढ़ी जिसमें 

स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से

लुट गये सिंगार सभी बाग के बबूल से

और हम खड़े-खड़े बहार देखते रहे

कारवाँ गुजर गया गुबार देखते रहे 

कांग्रेस ने सांसद ने कहा  छात्रों की आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है. कई छात्रों ने क्लीयर कहा कि मैं फेल हो गया इसलिए सुसाइड कर रहा हूं. लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में छात्र डटे रहे. बारिश में धूप में खड़े रहे. क्योंकि इन छात्रों ने इतिहास को याद किया और अपने मार्ग से हटे नहीं. 

गौरव गोगई बोले-इस बिल के संसोधन को पढ़कर यह तय है कि यह सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है. यह बिल केवल दिखावे का बिल है. 2 साल पहले आया था, तब भी इसमें कुछ नहीं किया गया था. मंत्री ने दावा किया है कि पेपर लीक लेकर सुधार हुआ है, उसमें बड़े-बड़े दावे हुए हैं. गौरव गोगई ने कहा कि यह बिल सरकार की विफलता है. अगर आप 2024 में बिल लाए तो फिर 2026 में पेपर लीक कैसे हुआ. तब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे. तब भी उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुई है. इस बार भी ढाई महीने तक वह अड़े रहे. 

पेपर लीक बिल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा 'यह बिल, जिसे कल पेश किया गया था. असल में पहले वाले बिल पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024  में एक संशोधन है. जिसे भी इसी सरकार ने पेश किया था. न सिर्फ पेश किया था बल्कि यह शायद आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला बिल था. पहले वाला बिल और आज का संशोधन, एक तरह से, देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करते हैं. यह प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को भी दोहराता है कि 'भारत माता' के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. इसलिए इस बिल को एक तरह से भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून कहा जा सकता है. (इनपुट-ANI) 

पेपर लीक बिल पर चर्चा को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया 'मैंने सभी पार्टियों के नेताओं, कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, डीएमके और एनसीपी से बात की और सभी इस बात पर सहमत हुए कि 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे और बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए. हम सब इस बात पर सहमत हुए है. मैं सदन में यह बात कह रहा हूं कि वेणुगोपाल जी अगर आपको अतिरिक्त 2 घंटे चाहिए, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. हम मिलकर इस पर फैसला कर सकते हैं. स्पीकर ने अभी कहा है कि इसे एक घंटा और बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर 8 घंटे से भी ज्यादा समय की जरूरत पड़ी, तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं. (इनपुट-ANI) 

पेपर लीक बिल पर कांग्रेस के वक्ता तय हो गए हैं. लोकसभा में आज गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर और जोथिमणि आज बोलेंगे. जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा में बोलेंगे. 

पेपर लीक बिल पर कई सांसदों ने संशोधन का नोटिस दिया है, अभी तक 67 संशोधन नोटिस दिए गए हैं. दो संशोधन नोटिस देते हुए कांग्रेस सांसद श्याम कुमार ने मांग की कि है पेयर लीक के दोषियों को न्यूनतम सात साल से उम्र कैद की सजा होनी चाहिए साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त की जानी चाहिए.

पेपर लीक को लेकर बिल पर लोकसभा में दोपहर 2 चर्चा होनी है. चर्चा के लिए अभी 6 घंटे का समय तय किया गया है लेकिन ये समय और बढ़ाया जा सकता है.

संसद में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर लोकसभा में दोपहर 2 बजे चर्चा होगी. स्पुीकर ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सदन चलने दें और चर्चा होनी चाहिए.

लोकसभा में दोपहर 2 बजे बिल पर चर्चा होगी. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल पर सभी सांसद मिलकर सहमति बनाएं.

विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए.

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी और राज्यसभा में हंगामे की रणनीति. सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन में इसपर बनी है सहमति. विपक्ष पेपर लीक बिल पर चर्चा में भाग लेना चाहता है. लोकसभा में एक बजे के बाद जब इस पर चर्चा होगी तो विपक्ष भाग लेगा. लेकिन उसके पहले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई खास तौर पर पैलेट गन के मुद्दे पर प्रश्न काल और शून्य काल में नारेबाज़ी की जाएगी. राज्यसभा में आज हंगामा होगा लेकिन कल पेपर लीक पर चर्चा होगी. लोकसभा में पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल बोलेंगे.  अन्य विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले और टीएमसी से सौगत राय बोलेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत NDA के सांसद 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है. जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे.

बागी TMC सांसद और NCPI नेता काकोली घोष, शताब्दी रॉय, सायनी घोष, भाजपा सांसद सुष्मिता देव और अन्य NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे है. बैठक शुरू होने वाली है. जिसमें मॉनसनू सत्र के आगे के प्लान पर चर्चा होगी.

NDA की आज साप्ताहिक 'मंगल मिलन' बैठक होनी है. जिसमें एनडीए के सभी घटक दल शामिल होंगे. बैठक पर बागी TMC सांसद और NCPI नेता काकोली घोष दस्तीदार ने कहा हां, मैं जा रही हूं. बैठक होने दीजिए, फिर हम बात करेंगे.' 

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इसमें "कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अधिकारों और कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में केंद्र सरकार के हालिया जवाब के गंभीर नतीजों से जुड़े जन-महत्व के गंभीर मामले" पर चर्चा करने की मांग की गई है. (इनपुट-ANI)

DMK सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज रोकने का नोटिस दिया है और 'NEET परीक्षा' पर चर्चा की मांग की है. उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव दिया है. जिस पर आज चर्चा होगी. 

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. यह नोटिस 20 जुलाई, 2026 को संसद तक हुए मार्च के दौरान निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर चर्चा के लिए दिया गया है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

राज्यसभा में आज सरकार एमएसएमई बिल पेश करेगी. केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी यह बिल पेश करेंगे. इसके अलावा वंदे मातरम् बिल पर चर्चा और उसे पारित करना भी सूचीबद्ध है. जिसको लेकर दोनों सदनों में गतिरोध दूर हो चुका है. आज संभावना है कि छह दिन बाद संसद में कार्यवाही हो. लोक सभा में पेपर लीक बिल पर दो बजे से चर्चा हो सकती है. यह भी चर्चा है कि पीएम मोदी इस पर बोल सकते हैं.

लोकसभा में पेपर लीक बिल सोमवार को पेश हो गया है. जिसके बाद मंगलवार लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा की सहमति बन गई है. जिसके बाद मंगलवार को सदन में पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी.