लोकलेखा समिति प्रधानमंत्री को बुला नहीं सकती, कर सकती है सिर्फ अनौपचारिक चर्चा

नई दिल्ली: लोकलेखा समिति (पीएसी) का कहना है कि मंत्रियों को उसके सामने नहीं बुलाया जा सकता है. मंत्रियों से सिर्फ अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है.

पीएसी के उक्त बात कहने से प्रधानमंत्री को समिति द्वारा बुलाए जाने को लेकर जारी विवाद खत्म हो जाएगा. स्पीकर का निर्देश 98 है कि संसदीय समितियां कौन सी नीतियों का परीक्षण करेंगी. सिर्फ संसद से पारित मुद्दों पर ही चर्चा हो सकती है. पीएसी ने विमुद्रीकरण पर नहीं बल्कि मौद्रिक नीतियों पर पीएम को बुलाया था. जबकि निर्देश 99 के तहत कोई भी वित्तीय समिति किसी मंत्री को नहीं बुला सकती.

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1966 में कृषि मंत्री रंगराजन को बुलाया गया था. लेकिन तब तक कॉंग्रेस का अध्यक्ष होता था. उसके बाद से विपक्ष के अध्यक्ष होने लगे.

गौरतलब है कि संसद की लोकलेखा समिति नोटबंदी के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समन कर सकती है या नहीं, इस अहम सवाल पर विवाद चल रहा है. मंगलवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि वे समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता केवी थामस से अपना बयान वापस लेने को कहें. लेकिन गुरुवार को थामस ने एनडीटीवी से बातचीत में दोहराया कि कमेटी के पास प्रधानमंत्री को बुलाने का अधिकार है.

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संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन केवी थामस ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था "लोकलेखा समिति प्रधानमंत्री को बुला सकती है. कई नज़ीरें हैं. 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को लोकलेखा समिति के सामने पेश होना होगा. प्रधानमंत्री लोकलेखा समिति के सामने पेश होने के लिए तैयार भी थे. समिति लोकसभा स्पीकर की अनुमति से प्रधानमंत्री को समन कर सकती है."