कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की. मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है. राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तय कानूनों एवं नियमों के दायरे में आते हैं.'' सिंह ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पिछले साल 18.6 लाख से अधिक लोक शिकायतें मिलीं और इनमें से 16 लाख से अधिक का निस्तारण किया गया.
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बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों का विरोध किया जा रहा है. 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है. मांग की जा रही है कि सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों की प्री-मैच्योर रिटायरमेंट नीति को तत्काल वापस ले.
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