गौतमबुद्धनगर जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आज नोएडा विकास प्राधिकरण के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में CEO कृष्णा करूणेश, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेधा रूपम ने उद्यमियों और कारखाना प्रबंधकों को सरकार की नई गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए.
'अब कोई नहीं कर सकेगा श्रमिकों का शोषण'
प्रमुख सचिव (श्रम) एम.के.एस. सुंदरम और श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर नए नियमों की जानकारी दी. अब कंपनियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी के साथ-साथ अब ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर पर करना अनिवार्य होगा. इसके साथ सभी श्रमिकों को EPF, ESI और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. पहली बार असंगठित क्षेत्र और डिलीवरी पार्टनर जैसे गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. लिंग या अन्य आधार पर भेदभाव खत्म कर समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा.
फैक्ट्रियों के गेट पर लगेंगे CCTV
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कारखाना चलाने वालों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को हर फैक्ट्री के मुख्य गेट और नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा ताकि श्रमिकों में कोई भ्रम न रहे. इसके अलावा श्रमिकों की सुरक्षा और वेलफेयर के लिए सभी कारखानों के मुख्य द्वारों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है. प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रमिकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करें.
पुलिस ने दी चेतावनी
मीटिंग में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कानून-व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. औद्योगिक क्षेत्रों में गश्त और सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि काम करने के इच्छुक श्रमिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.
जिला प्रशासन ने किसी भी विवाद या सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. औद्योगिक इकाइयां और श्रमिक इन नंबरों 0120-2978231, 2978232, 2978862, 2978702 पर संपर्क कर सकते हैं.
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