New Delhi:
लोकपाल बिल को संसद में रखने से पहले सरकार इस पर आम राय बनाने में जुट गई है और इसके लिए सरकार ने एक फार्मूला तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार शाम अलग-अलग नेताओं से फोन पर बात करके इस फार्मूले के बारे में बताया है और ज्यादातर पार्टियां इस पर राजी भी हो गई हैं। इस फार्मूले में प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल के दायरे में लाने की बात है। साथ ही निचली नौकरशाही यानी ग्रुप−सी के केन्द्रीय कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है। राज्यों के कर्मचारी लोकायुक्त के दायरे में रहेंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के मामले लोकपाल के दायरे में आ सकते हैं जबकि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक अलग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री लोकपाल और विपक्ष के नेता मिलकर सीबीआई डायरेक्टर का चयन करेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए तैयार हो सकती है। सरकार इस फॉर्मूले को सहयोगी दलों के सामने रखेगी। इसके बाद बुधवार को सभी दलों की बैठक में इस पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी।
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