सोनिया-राहुल की मुश्किलें बढ़ी, नेशनल हेराल्ड केस में ED की चार्जशीट में दोनों का नाम

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है. इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भी नाम हैं. दोनों के खिलाफ पहली बार आरोप पत्र दाखिल हुआ है.

ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं.

कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है.

ED सूत्रों के मुताबिक, 661.69 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी AJL, जबकि करीब 90.21 करोड़ रुपये की प्रॉपटी यंग इंडिया से जुड़ी हैं.

ED ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर AJL और यंग इंडिया के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने यंग इंडियन के जरिए AJL की सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी.

AJL को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए सरकार द्वारा भारत के कई शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी.  AJL ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया. AJL को 90.21 करोड़ का कर्ज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को चुकाना था, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 90.21 करोड़ रुपये के इस कर्ज को माफ कर AJL को साजिशन एक नई कंपनी यंग इंडियन को महज 50 लाख रुपये में बेच दिया. इसके बाद यंग इंडिया के शेयर गांधी परिवार और उनके क़रीबियों को दे दिए गए यानी AJL की करोड़ों की संपत्ति और यंग इंडिया के जरिए परोक्ष रूप से गांधी परिवार का कब्जा हो गया.

इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोती लाल वोहरा और सुमन दुबे आरोपी हैं. ED इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी कर चुकी है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को ही कहा था कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे उसने कांग्रेस नियंत्रित ‘नेशनल हेराल्ड' अखबार और ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कुर्क किया था. संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने सक्षम संपत्ति रजिस्ट्रार को संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं, जहां संपत्तियां स्थित हैं.