उत्तर प्रदेश में बन रहे डिफेंस कॉरीडोर से सरकार और स्थानीय निवासियों को बहुत उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि जिन इलाकों से होकर इस डिफेंस कॉरीडोर को बनाया जा रहा है. वहां पर रोजगार के एक बड़े रास्ते खुलने वाले हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के बीच एक मसौदे पर सहमति हुई है. इसके तहत भारतीय नौसेना उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले ‘सेण्टर आफ एक्सिलेंस' के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान तलाश सकेगी. यानी अपनी जरूरत को इस डिफेंस कॉरीडोर के जरिए पूरा करने की कोशिश करेगी. यूपीडा की ओर से एमओयू पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने हस्ताक्षर किये. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे.
आपको बता दें कि डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत अलीगढ़, कानपुर, झांसी तथा चित्रकूट जनपदों में 1289 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है. अलीगढ़ में निवेशकों को आबंटित पूरी जमीन दे दी गयी है. वहीं यूपीडा द्वारा आईआईटी, बीएचयू एवं कानपुर के सहयोग से ‘सेण्टर आफ एक्सिलेंस' की स्थापना की जा रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को मूर्त रूप देने में नवाचार और स्वदेशीकरण की बड़ी भूमिका है. भारतीय सेना में स्वदेशीकरण लगातार बढ़ा है.
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए सम्मिलित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना इस दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए नौसेना द्वारा राज्य सरकारों तथा निजी संस्थाओं के साथ सहयोग का आधार तैयार किया जा रहा है.
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से हमें न केवल औद्योगिक निवेश, विकास और रोजगार के सृजन को आगे बढ़ाने में मदद मिली है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ है. सीएम योगी ने कहा कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके सहयोग और मार्गदर्शन में 23 निवेशक कंपनियों के साथ हमारे MoU हस्ताक्षरित हुए. इनसे ₹50,000 करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा
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